पिओपीवरील बंदी उठवून सार्वजनिक गणेशोत्सवांची परंपरा अखंड ठेवण्यात शासनाला यश
मुंबई: यंदाच्या गणेशोत्सवापुरते सहा फुटांपेक्षा अधिक उंचीच्या पीओपी गणेशमूर्तींचे विसर्जन समुद्रात व नैसर्गिक जलप्रवाहांत करण्यास मुंबई हायकोर्टाने दिली परवानगी. 6 फूट उंचीपर्यंतच्या सर्व पीओपी मूर्तींचे विसर्जन हे कृत्रिम तलावांमध्येच करायचे. त्याचे तंतोतंत पालन संपूर्ण राज्यात सर्व महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी करावे. त्यादृष्टीने आवश्यक प्रमाणात कृत्रिम तलावांची व्यवस्था करावी, असाही आदेश हायकोर्टाने दिला आहे. या वर्षापुरती परवानगी देण्यात येत आहे. यावर्षी होणाऱ्या नवरात्रोत्सव, अन्य उत्सव व पुढील वर्षीच्या सुरुवातीला होणाऱ्या माघी गणेशोत्सवासाठी म्हणजेच मार्च-२०२६ पर्यंतच ही परवानगी असेल… असे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे व न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले.राज्य सरकारने धोरण सादर करून पाच फुटांपर्यंतच्या पीओपी मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावांमध्येच करण्याची खबरदारी घेण्याची हमी दिली होती. मात्र, हायकोर्टाने पाच फुटांऐवजी सहा फुटांपर्यंतच्या मूर्तींसाठी तसे बंधन घालून आदेश काढला आणि समुद्र व नैसर्गिक जलस्रोतांमधील विसर्जनावरील बंदी उठवली.
पिओपीवरील बंदीमुळे लाखो मुर्तीकारांच्या रोजगार बुडणार व या एका मोठ्या उद्योगाचे अर्थकारण अडचणीत येणार म्हणून राज्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री एँड आशिष शेलार यांनी राज्याच्या राजीव गांधी विज्ञान तंत्रज्ञान आयोगाला अभ्यास करण्याची विनंती केली होती. या आयोगाने डॉ अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गट स्थापन करुन पिओपी व त्यामुळे पर्यावरणावर होणारे परिणाम याचा अभ्यास करुन काही शिफारशी व सूचाना शासनाला केल्या होत्या. हा अहवाल केंद्रीय पर्यावरण विभागाने न्यायालयात मांडल्यानंतर न्यायालयाने पिओपी वापरावरील घालण्यात आलेली बंदी उठवली होती. तर मोठ्या गणेशमूर्ती कुठे विसर्जन करणार याबाबत राज्य शासनाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते.
शासनाने डॉ. काकोडकर यांच्या समितीचा आधार घेत मोठ्या मुर्ती विसर्जनासाठीचा अभ्यास करुन आज मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र काल सादर केले. तर मंत्री आशिष शेलार यांनी या प्रकरणी सतत पाठपुरावा करुन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री तसेच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ सदस्यांची भेट घेतली. पिओपीवरील बंदी बाबतीत यापूर्वी अभ्यास झालेला नाही. तर डॉ काकोडकर समितीच्या अहवालाची प्रत देऊन या विषयावर लक्ष वेधले. राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठका घेऊन या प्रकरणी शासनाने नियोजन केले व न्यायालयात गणेशोत्सव मंडळे आणि मुर्तीकार यांची बाजू भक्कमपणे मांडली. त्यामुळे गणपती मंडळांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मुंबई: डिजिटल वित्तीय क्षेत्रातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, महिला उद्योजक, स्टार्टअप्स तसेच सूक्ष्म,…
लंडन: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दोन दिवसांच्या लंडन दौऱ्यावर दाखल झाले आहेत. हिथ्रो विमानतळावर त्यांचे आगमन…
नागपूर: राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसाने मोठी ओढ दिल्याने खरीप पिके संकटात सापडली आहेत. अनेक तालुक्यांमध्ये गेल्या…
मुंबई: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्याची आणि लोककल्याणकारी योजनांची दखल आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेण्यात…
तापलेले असतानाच आता नवरात्रोत्सवातील गरबा-दांडियावरूनही वाद निर्माण झाला आहे. मंत्री नितेश राणे यांनी गरब्यात ‘लव्ह…
शिरूर : वाघाळे (ता. शिरूर) येथील आदर्श शिक्षक मारुती वामन थोरात यांचे अपघाती सोमवारी (ता.…