दिल्लीतील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पश्चिम बंगालवरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप; निर्मला सीतारमण यांची टीका

नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीत सध्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असून, आज लोकसभेत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर दिले. यावेळी त्यांनी पश्चिम बंगालमधील कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावरून राज्य सरकारवर टीका करत सभागृहात राजकीय वातावरण तापवले.

बजेटमध्ये पश्चिम बंगालचा उल्लेख नसल्याचा टीएमसी खासदार सौगत राय यांनी केलेला आरोप फेटाळून लावताना सीतारमण म्हणाल्या, “पश्चिम बंगालमध्ये कायदा-सुव्यवस्थेचे राज्य नाही, तर हिंसाचार आणि बॉम्बस्फोटांचे राज्य आहे. बजेटमध्ये राज्याचा उल्लेख नाही, हा आरोप पूर्णपणे चुकीचा आहे.”

‘पूर्वोदय’ योजनेत बंगालला प्राधान्य

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी ‘पूर्वोदय’ योजनेचा उल्लेख करत पश्चिम बंगाल हे या योजनेतील महत्त्वाचे राज्य असल्याचे सांगितले. पूर्व औद्योगिक कॉरिडॉर उभारला जात असून दुरगापूर हे त्याचे केंद्र असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच वाराणसी ते सिलीगुडी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पामुळे उत्तर बंगालला मोठा फायदा होणार असल्याचा दावा त्यांनी केला.

अभिषेक बॅनर्जी यांच्या वक्तव्यावरही प्रतिक्रिया

टीएमसी खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांच्या भाषणावर प्रतिक्रिया देताना सीतारमण म्हणाल्या, “मी त्यांचे संपूर्ण भाषण ऐकले, पण त्यांनी सभागृहात मांडताना काही मुद्दे तोडफोड करून सादर केले, याचे दुःख आहे.”

जीएसटीबाबत लावण्यात आलेले आरोपही त्यांनी फेटाळले. “२०१७ मध्ये जीएसटी लागू झाल्यापासून दुधावर जीएसटी नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच तेंदूच्या पानावरील टीसीएस दर ५ टक्क्यांवरून ३ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आल्याने पश्चिम बंगालमधील लोकांना लाभ होईल, असेही त्यांनी सांगितले.

केमिकल पार्कवरून सवाल

केंद्र सरकारने केमिकल पार्कची घोषणा केल्याचा उल्लेख करत, “पश्चिम बंगाल सरकार हल्दिया केमिकल युनिटजवळ केमिकल पार्क उभारण्यासाठी पुढाकार का घेत नाही?” असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

२३ फेब्रुवारीला आरबीआयच्या केंद्रीय मंडळाला संबोधन

दरम्यान, १ फेब्रुवारी रोजी आर्थिक वर्ष २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री २३ फेब्रुवारी रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) केंद्रीय मंडळाला संबोधित करणार आहेत. या बैठकीत अर्थसंकल्पातील प्रमुख मुद्द्यांवर चर्चा होणार असून, उत्पादन क्षेत्राला चालना देणे, शेती आणि पर्यटनाला पाठिंबा देणे आदी बाबींवर विशेष भर राहणार आहे.

जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर आरबीआयने रेपो दर ५.२५ टक्के स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर काही दिवसांतच ही बैठक होत असल्याने, या चर्चेकडे आर्थिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.