राज्य सरकारने अंगणवाडी सेविका आणि मदतनिसांना थकीत मानधन आणि प्रोत्साहन भत्त्यासाठी *१६३.४३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर* केला आहे. हा निर्णय *डिसेंबर २०२४* महिन्यासाठी लागू होत असून, लवकरच सेविकांच्या खात्यात रक्कम जमा होणार आहे.
अंगणवाडी सेविकांच्या महत्त्वाच्या भूमिका
अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस हे बालविकास सेवांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. या योजनेतून मुलांचे पोषण, शिक्षण, आरोग्य तपासणी आणि महिलांसाठी जनजागृती केली जाते. त्यांच्या या कर्तव्याला ओळख देत, मानधन थकबाकीचा प्रश्न सोडवणे हे सरकारसाठी एक मोठे पाऊल ठरले आहे.
निधी मंजुरीसाठी घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय
२०१७ च्या बैठकीचा पुढाकार: केंद्राकडून निधी उशिरा मिळाल्यास राज्य सरकारने मानधनाच्या थकबाकीसाठी निधी वापरण्यास परवानगी दिली होती.
डिसेंबर २०२४ साठी मंजूरी: b या धोरणानुसार, डिसेंबर महिन्यासाठी १६३.४३ कोटींची रक्कम मंजूर केली गेली आहे.
निधी वितरण प्रक्रिया: प्रत्येक जिल्ह्याच्या अंगणवाडी सेविकांसाठी संबंधित निधी विभागामार्फत वितरण होईल.
या निर्णयामुळे होणारे फायदे
थकबाकीचा निपटारा:
अनेक महिन्यांपासून थकीत असलेली मानधनाची रक्कम सेविकांना मिळणार.
यामुळे त्यांचा आर्थिक ताण कमी होईल.
नियमित मानधनासाठी गती:
भविष्यकाळात निधी वितरण प्रक्रिया सुलभ व वेळेवर होईल.
सेविकांचा उत्साह वाढवणे
मानधन व भत्त्यामुळे सेविकांना त्यांच्या कामासाठी प्रेरणा मिळेल.
अंगणवाडी योजनांचे फायदे
बालकांचे पोषण: मुलांच्या आरोग्यासाठी अंगणवाडी ही आधारवड ठरत आहे. पोषण आहार आणि प्राथमिक आरोग्य तपासणी यामुळे बालमृत्यू दर कमी होत आहे.
स्त्रियांसाठी आधार: स्त्रियांना स्वावलंबी बनवण्याच्या दृष्टीने अंगणवाडी सेविका महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.
समाजाचा विकास: शिक्षण, आरोग्य, आणि पोषण यांसाठी अंगणवाडीचा उपयोग होत असून, ग्रामीण भागात याचा थेट फायदा होत आहे.
महत्त्वाचे आकडे
१६३.४३ कोटींचा निधी मंजूर.
डिसेंबर २०२४ साठी मानधन आणि प्रोत्साहन भत्ता.
संपूर्ण राज्यभरातील अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांना लाभ.
सेविकांच्या मेहनतीचा सन्मान
सरकारच्या या निर्णयामुळे अंगणवाडी सेविकांचे महत्व अधोरेखित झाले आहे. लहान मुलांचे पोषण, महिलांचे सक्षमीकरण, आणि ग्रामीण विकासासाठी काम करणाऱ्या या सेविकांचे जीवन थोडेसे सुसह्य होईल.
थकीत मानधनाचा मार्ग मोकळा झाल्याने सेविकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
न्हावरे (अक्षय टेमगिरे) शिरुर तालुक्यातील अरणगाव येथील अत्यंत गरीब कुटुंबातील निकिता संतोष मखर हिने जिद्द,…
मुंबई: राज्य शासनाच्या चौथ्या महिला धोरणाच्या अनुषंगाने महानगरपालिका क्षेत्रात महिला सुरक्षेसाठी अधिक प्रभावी उपाययोजना राबविण्याच्या…
मुंबई: विधिमंडळाचे कामकाज प्रत्यक्ष अनुभवण्यासाठी नीता मुकेश अंबानी शाळेतील सुमारे ६० विद्यार्थ्यांनी विधानभवनाला दिलेली अभ्यासक…
नवी दिल्ली: तब्बल ३० वर्षे रखडलेल्या महिला आरक्षण विधेयकाला काँग्रेसनेच विरोध केला होता, असा आरोप…
इन्फ्रा, मेट्रो आणि परवडणाऱ्या घरांवर सरकारचा भर; ‘ठाणे पॅटर्न’ देशासाठी आदर्श – उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde…
मुंबई: राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा अनिवार्य असतानाही काही शाळांकडून नियमांचे…