मुंबई: गोरेगावमधील पत्रा चाळ रहिवाशांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. या बैठकीत रहिवाशांना मिळणाऱ्या भाड्यात १० टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
बैठकीस नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर, आमदार विद्या ठाकूर, खासदार रवींद्र वायकर, तसेच म्हाडाचे अधिकारी उपस्थित होते.
पत्रा चाळ प्रकरणात काही रहिवाशांनी अद्याप नव्या घरांचा ताबा न घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवर आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. सध्या मिळत असलेल्या २५ हजार रुपयांच्या भाड्यात १० टक्के वाढ देण्याचा निर्णय रहिवाशांच्या मागणीनुसार मान्य करण्यात आला.
तसेच म्हाडामार्फत इमारतींची दुरुस्ती करूनच त्या हस्तांतरित करण्याचे निर्देश देण्यात आले. कामाचा दर्जा सुनिश्चित करण्यासाठी म्हाडाचे अधिकारी आणि स्थानिक रहिवासी यांची संयुक्त समिती स्थापन करण्याचाही निर्णय झाला.
याशिवाय रहिवाशांच्या मागणीनुसार नवीन मंदिर उभारण्यासाठी त्यांच्याकडून नकाशा घेऊन त्यानुसार बांधकाम करण्यासही मान्यता देण्यात आली. खाजगी विकासकांकडून झालेल्या फसवणुकीनंतर शासनाने प्रकल्प पूर्ण करून रहिवाशांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
कॉर्पस फंड वाढवण्यासाठी २३ अतिरिक्त सदनिका देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. दुरुस्तीची कामे पूर्ण झाल्यानंतर स्वतः भेट देऊन कामाचा दर्जा तपासणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. तसेच लीज फेव्हर वाढीबाबतचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार घेतला जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
मुंबई: कामगार दिन आणि महाराष्ट्र दिनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील कामगारांच्या स्थितीवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली…
मुंबई: आगामी राज्यसभा व विधान परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडी (मविआ) घटक पक्षांमध्ये सकारात्मक व…
शिरुर (तेजस फडके) शिरुर तालुक्यातील करंदी येथे आयोजित करण्यात आलेल्या बैलगाडा शर्यतीदरम्यान झालेल्या अपघातात प्रकाश…
१) पोट: केव्हा बिघाडते, जेव्हा तुम्ही सकाळी नाष्टा करत नाही. २) मूत्रपिंड: केव्हा बिघडतात जेव्हा…
मुंबई: मुंबईतील पवई व चांदिवली परिसरातील महानगरपालिका उद्यानांमध्ये अंमली पदार्थ सेवन आणि इतर गैरप्रवृत्तींना आळा…
मुंबई: महाराष्ट्रात प्रवासी वाहन चालवणाऱ्या प्रत्येक व्यावसायिक चालकाला ‘व्यवहारिक मराठी’ येणे बंधनकारक करण्याबाबत राज्य सरकार…