महसूल सेवा ‘ऑन मोड’वर; देशातील सर्वोत्तम भूमी अभिलेख प्रणाली उभारणार; चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई: राज्यातील भूमी अभिलेख व्यवस्था अधिक पारदर्शक, गतिमान आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. देशातील सर्वोत्तम भूमी अभिलेख प्रणाली उभारण्यावर भर देत महसूल विभागाच्या सेवा अधिक कार्यक्षम, तंत्रज्ञानाधिष्ठित आणि सर्वसामान्यांना सहज उपलब्ध करण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर अभियान (टप्पा-१) ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

मंत्रालयात शनिवारी झालेल्या बैठकीत अभियानाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेताना त्यांनी जिल्हा व तालुका स्तरावर अधिक परिणामकारकपणे शिबिरांचे आयोजन करण्यास सांगितले. राज्यातील सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, महिला व विद्यार्थ्यांचे महसूल विभागाशी संबंधित प्रश्न जलद आणि प्रभावीपणे सोडविण्यावर भर देण्यात यावा, असे निर्देश त्यांनी दिले. बैठकीला महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे उपस्थित होते. दूरदृश्य प्रणालीद्वारे जमाबंदी आयुक्त, भूमी अभिलेख संचालक आणि संबंधित अधिकारी सहभागी झाले.

मंत्री बावनकुळे म्हणाले, महसूल सेवा तळागाळातील नागरिकांपर्यंत पारदर्शक आणि वेगाने पोहोचवणे ही शासनाची प्राथमिकता आहे. फेरफार प्रकरणे, भूमी अभिलेख दुरुस्ती, उत्पन्न, जात, अधिवास, नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्रे, अकृषक परवानगी, गाव दप्तर अद्ययावत करणे आदी सेवा शिबिरांद्वारे तत्काळ उपलब्ध करून द्याव्यात. कोणताही नागरिक प्रलंबित प्रकरणांमुळे त्रस्त राहू नये यासाठी कालमर्यादेत निपटारा करण्यावर विशेष भर द्यावा, असे त्यांनी सांगितले.

पुढील दोन वर्षांत प्रलंबित कामे निकाली काढणे, कार्यालयांचे आधुनिकीकरण, ऑनलाईन सुविधा सक्षम करणे आणि जमाबंदी यंत्रणा अधिक बळकट करण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. प्रत्येक अधिकाऱ्याने जबाबदारीने आणि वेळेत काम पूर्ण करावे, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले.

‘महाराजस्व समाधान शिबीर’चा पहिला टप्पा मार्च ते मे २०२६ या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. राज्यात ७ व १४ मार्च, १० व १७ एप्रिल तसेच ८ व १५ मे रोजी विविध स्तरांवर शिबिरे घेऊन नागरिकांच्या प्रलंबित प्रश्नांचे तातडीने निराकरण केले जाणार आहे. या शिबिरांची माहिती व्यापक प्रसिद्धीद्वारे नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.महसूल यंत्रणेने कार्यक्षम कार्यप्रणाली अवलंबल्यास महसूल सेवा नागरिकांच्या दारी पोहोचतील आणि महाराष्ट्र देशात आदर्श ठरेल, असा विश्वास मंत्री बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.