अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यावरून वाद; मंत्री संजय शिरसाट यांचा यू-टर्न, कायद्यात कोणताही बदल नाही

मुंबई: महाराष्ट्राच्या राजकारणात एससी/एसटी (अ‍ॅट्रॉसिटी) कायद्यावरून सुरू असलेला वाद थांबण्याचे नाव घेत नाही. विधानसभेत केलेल्या विधानानंतर दलित संघटनांकडून तीव्र निषेध आणि संताप व्यक्त झाल्यानंतर राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री Sanjay Shirsat यांनी आपल्या भूमिकेवर यू-टर्न घेत कायद्यात कोणताही बदल होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

यापूर्वी सभागृहात असे संकेत देण्यात आले होते की, या कायद्याअंतर्गत ‘थेट अटक’ करण्याच्या प्रक्रियेत बदल करण्याचा विचार सरकार करू शकते. मात्र आता मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात कोणतीही सुधारणा होणार नाही आणि पूर्वीचीच व्यवस्था कायम राहील.

अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी प्रकरणांची प्रथम समितीमार्फत चौकशी करण्याची चर्चा सभागृहात सुरू झाल्यानंतर मोठा वाद निर्माण झाला. विरोधी पक्ष आणि दलित संघटनांनी याला कायदा कमकुवत करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप करत सरकारवर टीका केली. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारला स्पष्टीकरण द्यावे लागले.

दरम्यान, या बातमीनंतर राज्यातील अनेक भागांत दलित संघटनांनी निदर्शने सुरू केली. विरोधकांनी सरकारवर आरोप करत म्हटले की Devendra Fadnavis यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार दलितांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारा मजबूत कायदा कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

परिस्थिती चिघळत असल्याचे लक्षात घेत मंत्री संजय शिरसाट यांनी माध्यमांशी संवाद साधत आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितले की त्यांच्या विधानाचा चुकीचा अर्थ लावला गेला आहे. “अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. कायदा पूर्वीसारखाच राहील. मी फक्त कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेबद्दल बोललो,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच या विषयावर विधानसभेत अधिकृत निवेदन सादर करण्याची घोषणाही त्यांनी केली.

महाराष्ट्रात अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा हा नेहमीच संवेदनशील विषय राहिला आहे. राज्यात लवकरच महानगरपालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता असल्याने, कोणत्याही समुदायाची नाराजी ओढवू नये यासाठी सरकारकडून सावध भूमिका घेतली जात असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.