एसटी महामंडळाचा आर्थिक शिस्तीवर भर, अतिकालीन भत्त्याबाबत कडक निर्बंध…

मुंबई: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एसटी) आपल्या वाढत्या खर्चावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि दैनंदिन उत्पन्नाचा ताळमेळ साधण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. महामंडळाने चालक आणि वाहकांच्या ‘अतिकालिक भत्त्याच्या’ (Overtime Allowance) नियमावलीत मोठे बदल केले असून, यापुढे ओव्हरटाइम देताना ‘कमी मूळ वेतन’ (Low Basic Pay) असलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले आहेत. महामंडळाचे महाव्यवस्थापक (वाहतूक) यांनी १९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी यासंदर्भातील अत्यंत महत्त्वाचे परिपत्रक सर्व विभाग नियंत्रकांना जारी केले आहे.

निर्णयाची पार्श्वभूमी: परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दैनंदिन उत्पन्न वाढवण्याच्या संदर्भात घेतलेल्या आढावा बैठकीमध्ये अतिकालीन भत्त्या बाबत होणाऱ्या खर्चावर नियंत्रण नसल्याचे सप्रमाण दाखवून दिले होते. याबाबत कामगार वर्गाकडून अनेक तक्रारी येत असून, काही मर्जीतील ठराविक चालक, वाहकांनाच हा अतिकालीन भत्ता दिला जातो. त्या बदल्यात आर्थिक देवाणघेवाण देखील होते, असे आरोप करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर या बैठकीमध्ये अतिकालीन भत्त्या संदर्भात एक ‘ प्रमाण कार्यपद्धती ‘ वापरली जावी असे निर्देश त्यांनी दिले होते. त्या अनुषंगाने आता खर्चात काटकसर करण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी कडक पावले उचलली आहेत.

नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी

परिपत्रकानुसार, आगारांनी खालीलप्रमाणे कार्यवाही करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे:

१) कमी पगाराच्या कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य: आगारांनी चालक/वाहकांची अ, ब, क अशी वर्गवारी करून नोंदवही ठेवावी. ओव्हरटाइमसाठी शक्यतो ‘क’ गटातील (कमी ओव्हरटाइम दर असलेल्या) कर्मचाऱ्यांचाच वापर करावा, जेणेकरून आर्थिक बोजा कमी होईल.

२) ‘डबल ड्युटी’चे (दुबार कर्तव्याचे) नियोजन: कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्यास ‘प्लॅन डबल ड्युटी’चे नियोजन करावे. यासाठी इच्छुक कर्मचाऱ्यांचे अर्ज मागवून ज्यांचे मूळ वेतन (Basic Pay) कमी आहे, त्यांनाच प्राधान्य देऊन मासिक आराखडा तयार करावा.

३) १० दिवसांचे आगाऊ वेळापत्रक: कर्मचाऱ्यांच्या माहितीसाठी डबल ड्युटीचे वेळापत्रक (Allocation) १० दिवस आधीच नोटीस बोर्डवर लावणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

४) सुट्टी रद्द करण्यास मनाई: कोणत्याही परिस्थितीत चालक किंवा वाहकांची साप्ताहिक सुट्टी (Weekly Off) रद्द करू नये. तसे केल्यास पर्यवेक्षकावर कारवाई केली जाईल.

५) उत्पन्न विरुद्ध खर्च: ओव्हरटाइम देऊन चालवल्या जाणाऱ्या फेरीतून मिळणारे उत्पन्न हे ओव्हरटाइमच्या खर्चापेक्षा जास्त असायला हवे, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

पारदर्शकतेसाठी नवीन नोंदणी

ओव्हरटाइम वाटपात कोणताही भेदभाव होऊ नये, यासाठी प्रत्येक आगारात एका विशिष्ट नमुन्यात स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या नोंदवहीमध्ये कर्मचाऱ्याचे नाव, बिल्ला क्रमांक, ओव्हरटाइमचा प्रतितास दर आणि रक्कम याची नोंद ठेवावी लागेल. जर ठराविक कर्मचाऱ्यांनाच जास्त ओव्हरटाइम दिला जात असल्याचे आढळल्यास, संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्यात येईल.

गैरहजेरीवर राहणार करडी नजर

काटकसरीच्या उपायांसोबतच, वारंवार गैरहजर राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. गर्दीच्या दिवशी किंवा सणासुदीला रजा घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या रजेच्या कलाचा अभ्यास करून अशा प्रकारांना आळा घालण्यास सांगण्यात आले आहे.एसटी महामंडळाच्या या निर्णयामुळे खर्चात कपात होऊन प्रशासकीय शिस्त लागेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.