मुंबई: राज्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना बार्टीमार्फत देण्यात येणारे भरतीपूर्व प्रशिक्षण बंद केल्यामुळे समाजात नाराजीची भावना असून हे प्रशिक्षण लवकरात लवकर सुरु करून विद्यार्थाना न्याय देण्यात यावा अशी मागणी केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्यासह राज्यातील सर्वपक्षीय आमदारांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पत्र पाठवून केली आहे.
राज्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था म्हणजेच बार्टी मार्फत बँक रेल्वे एलआयसी पोलीस व मिलिटरी तसेच विविध स्पर्धा परीक्षांचे प्रशिक्षण देण्यासाठी राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने राज्यातील मागासवर्गीयांच्या ३० पत्र प्रशिक्षण संस्थांना पाच वर्षासाठी करार बद्ध केले होते यासंदर्भात २८ अकटोबर २०२१ रोजी शान निर्णय निर्गमित केला होता तर उर्वरित १२ जिल्ह्यात नवीन प्रशिक्षण केंद्रे निर्माण करन्याचे निर्देश या शासन निर्णयात देण्यात आले होते मात्र शासन निर्णयाची सामाजिक न्याय विभाग तसेच बार्टीकडून अंमलबजावणी झाली नसल्याने राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले.
मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले , आमदार संतोष बांगर आमदार तान्हाजी मुटकुळे ,आमदार धीरज लिंगाडे आमदार संजय गायकवाड,व माजी राज्यमंत्री प्रा सुरेश नवले यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पात्र पाठवून केली आहे.
दरम्यान शासनाने आपल्याच शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करावी यासाठी ३० पात्र प्रशिक्षण संस्था विविध सामाजिक संघटनांनी बार्टी प्रशिक्षण बचाव कृती समितीच्या माध्यमातून १ मे पासून मुंबईच्या आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन सुरु केले असून त्यांच्या या आंदोलनानाला विविध संघटनांनी आपला पाठिंबा व्यक्त केला आहे
न्हावरे (अक्षय टेमगिरे) शिरुर तालुक्यातील न्हावरे-निर्वी अष्टविनायक महामार्गावर आज बुधवार (दि 29) दुपारी सुमारे १२…
शिंदोडी (तेजस फडके) शिरुर तालुक्यात एक धक्कादायक प्रकार समोर आला असून, एका व्यक्तीने पुण्याला काम…
मुंबई: देशातील प्रतिष्ठित पत्रकार संघटनांपैकी एक असलेल्या Mumbai Press Club ने आपल्या तीन सदस्यांची हकालपट्टी…
मुंबई: राज्यातील पर्यटन क्षेत्र अधिक सक्षम, परिणामकारक आणि पर्यटकाभिमुख करण्यासाठी पायाभूत सुविधा मजबूत करणे, सेवांचा…
सोशल मीडियातून मैत्री करून लॉजवर नेऊन अत्याचार; अश्लील व्हिडिओद्वारे ब्लॅकमेल केल्याचा आरोप, १५ हून अधिक…
मुंबई: राज्यातील कामगार क्षेत्रातील कायदे अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि प्रभावी करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण…