मुंबई: राज्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना बार्टीमार्फत देण्यात येणारे भरतीपूर्व प्रशिक्षण बंद केल्यामुळे समाजात नाराजीची भावना असून हे प्रशिक्षण लवकरात लवकर सुरु करून विद्यार्थाना न्याय देण्यात यावा अशी मागणी केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्यासह राज्यातील सर्वपक्षीय आमदारांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पत्र पाठवून केली आहे.
राज्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था म्हणजेच बार्टी मार्फत बँक रेल्वे एलआयसी पोलीस व मिलिटरी तसेच विविध स्पर्धा परीक्षांचे प्रशिक्षण देण्यासाठी राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने राज्यातील मागासवर्गीयांच्या ३० पत्र प्रशिक्षण संस्थांना पाच वर्षासाठी करार बद्ध केले होते यासंदर्भात २८ अकटोबर २०२१ रोजी शान निर्णय निर्गमित केला होता तर उर्वरित १२ जिल्ह्यात नवीन प्रशिक्षण केंद्रे निर्माण करन्याचे निर्देश या शासन निर्णयात देण्यात आले होते मात्र शासन निर्णयाची सामाजिक न्याय विभाग तसेच बार्टीकडून अंमलबजावणी झाली नसल्याने राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले.
मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले , आमदार संतोष बांगर आमदार तान्हाजी मुटकुळे ,आमदार धीरज लिंगाडे आमदार संजय गायकवाड,व माजी राज्यमंत्री प्रा सुरेश नवले यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पात्र पाठवून केली आहे.
दरम्यान शासनाने आपल्याच शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करावी यासाठी ३० पात्र प्रशिक्षण संस्था विविध सामाजिक संघटनांनी बार्टी प्रशिक्षण बचाव कृती समितीच्या माध्यमातून १ मे पासून मुंबईच्या आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन सुरु केले असून त्यांच्या या आंदोलनानाला विविध संघटनांनी आपला पाठिंबा व्यक्त केला आहे
