अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील निकालाची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घ्यावी

मुंबई: महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी महिलांच्या सुरक्षेसाठी ठाम भूमिका घेत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील वादग्रस्त निकालाची स्वतःहून दखल घेण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सेक्रेटरी जनरल यांच्याकडे केली आहे.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या मा. न्यायमूर्ती राम मनोहर नारायण मिश्रा यांनी दिलेल्या या निर्णयात आरोपींविरुद्ध जबरदस्तीने पीडितेला पकडणे, तिच्या पायजम्याची नाडी खेचणे आणि तिला पुलाखाली खेचण्याचा प्रयत्न करणे या कृतींना बलात्काराचा प्रयत्न मानले नाही. न्यायालयाने भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम ३७६ सह कलम ५११ तसेच पोक्सो कायद्याच्या कलम १८ अन्वये आरोप न लावता, फक्त कलम ३५४(ब) IPC आणि पोक्सो कायद्याच्या कलम ९/१० अंतर्गत सौम्य स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्याचा निर्णय घेतला.

विधान परिषद उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या सेक्रेटरी जनरल यांना याबाबत लेखी विनंती केली आहे. या निकालामुळे महिलांच्या सुरक्षेवर होणाऱ्या परिणामांविषयी त्यांनी चिंता व्यक्त केली असून, लैंगिक गुन्ह्यांविरोधातील कठोर कायद्यांचा हेतू न्यायालयीन निर्णयांमध्ये प्रतिबिंबित व्हावा, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

“या निकालामुळे लैंगिक अत्याचार पीडितांना मिळणाऱ्या कायदेशीर संरक्षणावर परिणाम होईल आणि कायद्याचा धाक राहणार नाही ,” असे मत व्यक्त करत डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, “सर्वोच्च न्यायालयाने याची स्वतःहून दखल घेत उचित निर्णय घेतला पाहिजे.

यामुळे न्यायव्यवस्थेची जबाबदारी अधिक स्पष्ट होत असून, सर्वोच्च न्यायालयाने यामध्ये हस्तक्षेप केल्यास न्यायव्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास अधिक दृढ होईल आणि लैंगिक गुन्हे करणाऱ्यांना योग्य ती शिक्षा मिळेल.