पदोन्नतीसाठी टीईटी सक्तीची! हजारो ज्येष्ठ शिक्षकांसमोर मोठे आव्हान

माजलगाव: शिक्षक पदोन्नतीबाबत गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेला कायदेशीर व प्रशासकीय संभ्रम अखेर दूर झाला असून, पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख व विस्ताराधिकारी या पदांवरील पदोन्नतीसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शिक्षण विभागाने यासंदर्भात स्पष्ट आदेश जारी केल्याने बीड जिल्ह्यातील पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो ज्येष्ठ शिक्षकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

शिक्षण संचालकांनी शासनाकडे केलेल्या विचारणीनंतर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेत हा अंतिम आदेश जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे पदोन्नती प्रक्रिया वेगाने सुरू होणार असली, तरी टीईटी पात्रतेचा निकष काटेकोरपणे राबविला जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या निकालानुसार, टीईटी परीक्षा केवळ नवीन भरतीपुरती मर्यादित ठेवता येणार नाही. पहिली ते आठवीपर्यंत अध्यापन करणाऱ्या सर्व शिक्षकांसाठी – प्राथमिक व माध्यमिक दोन्ही स्तरांवर – पदोन्नती मिळवण्यासाठी आणि सेवेत कायम राहण्यासाठी टीईटी अनिवार्य करण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, ठरवून दिलेल्या दोन वर्षांच्या मुदतीत टीईटी उत्तीर्ण न झाल्यास कोणतीही पदोन्नती मिळणार नाही, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

जिल्ह्यातील शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता

बीड जिल्ह्यात जिल्हा परिषद तसेच खासगी अनुदानित शाळांमध्ये अनेक शिक्षक गेली अनेक वर्षे सेवा देत आहेत. सेवा ज्येष्ठतेच्या आधारे केंद्रप्रमुख किंवा मुख्याध्यापक पद मिळेल, अशी अपेक्षा असलेल्या शिक्षकांना नव्या निर्णयाने मोठा धक्का बसला आहे. उतारवयात पुन्हा परीक्षा द्यावी लागणार असल्याने शिक्षकांमध्ये मानसिक तणाव वाढला असून, टीईटी ही आता केवळ परीक्षा न राहता पदोन्नतीची आणि सेवेत टिकण्याची किल्ली बनल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

टीईटी निकालाची वास्तववादी आकडेवारी

टीईटी परीक्षेच्या निकालांकडे पाहता शिक्षकांसमोरील आव्हान अधिक गंभीर आहे. १६ जानेवारी रोजी जाहीर झालेल्या निकालानुसार, राज्यभरात ३ लाख ८२ हजार ६६७ उमेदवारांपैकी केवळ ३८ ते ४० हजार उमेदवार पात्र ठरले, म्हणजेच यशाचे प्रमाण अवघे १० टक्के आहे. २०२४ मध्ये तर हा निकाल फक्त ३.३८ टक्के इतका अत्यल्प होता.खुल्या प्रवर्गासाठी १५० पैकी ९० गुण (६० टक्के) तर राखीव प्रवर्गासाठी ८२.५ गुण (५५ टक्के) आवश्यक असल्याने ज्येष्ठ शिक्षकांसाठी ही परीक्षा अधिक कठीण ठरत आहे.

२०११ पूर्वी नियुक्त शिक्षकांचा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित

राज्यात २०११ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांच्या पात्रतेबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. केंद्र सरकारने अशा शिक्षकांची माहिती संकलित करण्यास सुरुवात केली असून, आरटीई कायदा लागू होण्यापूर्वी नियुक्त झालेल्यांना सवलत देता येईल का, याचा विचार सुरू आहे. मात्र, अंतिम धोरणात्मक निर्णय होईपर्यंत सर्व शिक्षकांना टीईटी देणे अपरिहार्य असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या दोन वर्षांच्या मुदतीत जास्तीत जास्त टीईटी परीक्षा घेऊन सर्व शिक्षकांना पात्र करून घेण्याचे नियोजन शासनाकडून करण्यात येत आहे. तोपर्यंत बीड जिल्ह्यासह राज्यभरातील शिक्षकांसाठी टीईटी हा मोठा अडथळा ठरणार हे मात्र निश्चित आहे.