संसदेत पुढील आठवडा ठरणार निर्णायक

सीमांकन, महिला आरक्षण आणि FCRA विधेयकांवरून सरकार-विरोधक आमनेसामने

नवी दिल्ली : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा तिसरा आठवडा संपला असला तरी सरकार आणि विरोधकांमधील कोंडी अद्याप कायम आहे. केंद्र सरकारने या काळात काही महत्त्वाची विधेयके मंजूर करून घेतली असली, तरी आता अधिवेशनाच्या अखेरच्या आठवड्यात सीमांकन (Delimitation), महिला आरक्षणासंदर्भातील घटनादुरुस्ती आणि परकीय निधी नियमन कायदा (FCRA) दुरुस्ती विधेयकांवरून राजकीय संघर्ष तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

महत्त्वाच्या विधेयकांना मंजुरी मिळवण्यासाठी सरकारसमोर आता मर्यादित वेळ शिल्लक असल्याने केंद्राने आपल्या सर्व खासदारांना पुढील आठवडाभर संसदेत अनिवार्यपणे उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. दुसरीकडे काँग्रेसनेही आपल्या खासदारांना तीन ओळींचा व्हीप जारी करत संसदेत उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत.

FCRA विधेयकावर काँग्रेसची कसोटी

FCRA दुरुस्ती विधेयकावरून काँग्रेससमोरही राजकीय पेच निर्माण झाला आहे. काही ख्रिश्चन संघटनांकडून या विधेयकाला विरोध करण्यासाठी दबाव असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे काँग्रेसची भूमिका काय राहणार, याकडे लक्ष लागले आहे.

सीमांकनाच्या मुद्द्यावरही काँग्रेसमध्ये एकमत नसल्याची चर्चा आहे. पक्षातील मतभेदांमुळे सरकारशी संभाव्य तोडगा काढण्याच्या प्रयत्नांनाही अडथळे येत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

DMK च्या भूमिकेकडे सरकारचे लक्ष

सीमांकन विधेयकावर द्रविड मुनेत्र कळघम (DMK) सरकारला पाठिंबा देऊ शकते, असा दावा केंद्रातील काही मंत्र्यांकडून केला जात आहे. DMK ने पाठिंब्यासाठी काही अटी सरकारसमोर ठेवल्याचे सांगितले जाते. लोकसभेतील मतदारसंघांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढवणे आणि सीमांकनाची प्रक्रिया जनगणनेपासून वेगळी करण्यासंदर्भातील पर्यायांचा त्यात समावेश असल्याची चर्चा आहे.

सरकार या मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्यास DMK कडून सीमांकन विधेयकाला पाठिंबा मिळण्याची शक्यता वाढू शकते. तसे झाल्यास दक्षिण भारतातील प्रादेशिक पक्षांकडून सीमांकनाला होत असलेल्या विरोधाची धार कमी होऊ शकते.

दक्षिणेतील राजकारणाला नवे वळण?

DMK ने सीमांकनाला पाठिंबा दिल्यास दक्षिण भारतातील राजकीय समीकरणांवर त्याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे या मुद्द्यावर व्यापक आंदोलन उभारण्याच्या विरोधकांच्या प्रयत्नांना धक्का बसण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, तामिळनाडूतील काही काँग्रेस नेत्यांना सीमांकनाचा मुद्दा अधिक आक्रमकपणे मांडायचा असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यांच्या आग्रहानंतर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय यांनी शनिवारी सर्वपक्षीय बैठक बोलावल्याची माहिती आहे. या बैठकीच्या माध्यमातून DMK वर दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न असल्याची चर्चा आहे.

मात्र DMK या बैठकीपासून अंतर राखण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सहभागी झाल्यासही पक्ष आपली भूमिका स्पष्टपणे जाहीर करणार नाही, असा दावा सरकारी सूत्रांकडून करण्यात येत आहे.

रिजिजू-राहुल गांधी यांच्यात तीन वेळा चर्चा

संसदेतील कोंडी सोडवण्यासाठी संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू यांनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याशी तीन वेळा चर्चा केल्याचे सांगितले जाते. मात्र या चर्चांनंतरही तोडगा निघालेला नाही.

सरकारच्या सूत्रांच्या मते, राहुल गांधी हे संसदेतील कोंडी सोडवण्यासाठी फारसे गंभीर नसल्याचे दिसत आहे. दुसरीकडे विरोधकांचा आरोप आहे की सरकार महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा टाळत आहे. त्यामुळे दोन्ही बाजूंमध्ये तडजोडीची शक्यता सध्या कमी दिसत आहे.

अमित शाह यांच्या निवेदनावरूनही पेच

20 जुलै रोजी दिल्ली पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांवर केलेल्या कारवाईबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत निवेदन द्यावे, अशी काँग्रेसची मागणी आहे. मात्र सरकारला भीती आहे की या निवेदनाच्या निमित्ताने विरोधक अमित शाह यांच्यावर राजकीय हल्ला चढवू शकतात.

विशेष म्हणजे FCRA दुरुस्ती विधेयकावरील चर्चेला अमित शाह उत्तर देणार आहेत. त्यामुळे या चर्चेदरम्यान सरकार आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे.

विरोधकांकडून तडजोडीचा प्रस्ताव

संसदेतील कोंडी सोडवण्यासाठी विरोधकांनी सरकारसमोर एक प्रस्ताव ठेवल्याचे सांगितले जाते. सरकारने दोनपैकी एका महत्त्वाच्या विधेयकावर मवाळ भूमिका घेतल्यास सीमांकन विधेयकासाठी वातावरण तयार होऊ शकते, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे.

FCRA दुरुस्ती विधेयकात काही बदल करणे किंवा ते संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) पाठवणे, असे पर्याय विरोधकांकडून सुचवण्यात आले आहेत. मात्र सरकारने FCRA विधेयकात कोणताही बदल करण्याची शक्यता फेटाळून लावल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

सोमवारपर्यंत अंतिम रणनीती?

पुढील दोन दिवसांत सरकार आपली अंतिम रणनीती निश्चित करण्याची शक्यता आहे. सोमवारपर्यंत कोणते विधेयक प्रथम मांडायचे आणि त्याच्या मंजुरीसाठी कोणता मार्ग स्वीकारायचा, याचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

सध्याच्या पावसाळी अधिवेशनात FCRA दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहू शकतो. तर सीमांकन विधेयकासाठी स्वतंत्र विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा पर्यायही सरकारसमोर असल्याची चर्चा आहे.त्यामुळे संसदेच्या पुढील आठवड्यात सीमांकन, महिला आरक्षण आणि FCRA या मुद्द्यांवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये मोठा राजकीय संघर्ष रंगण्याची शक्यता आहे.