खुर्च्यांचा खेळ आणि सत्तेचा ताप

मुंबई: एका बाजूला महाराष्ट्रात पावसाचा कहर सुरू आहे, तर दुसऱ्या बाजूला सत्तेच्या दालनात मंत्रिपदांच्या खुर्च्यांचा हंगाम रंगात आला आहे. जनतेला पुराचे पाणी, शेतकऱ्यांना पिकांची चिंता आणि शहरांना विस्कळीत व्यवस्थेचा सामना करावा लागत असताना, राजकीय वर्तुळात मात्र एकच चर्चा—”यावेळी मंत्री कोण?”

अधिकृत निवेदनांमध्ये शांतता दिसते; पण मंत्रालयाचे कॉरिडॉर, पक्ष कार्यालयांचे बंद दरवाजे आणि दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात वेगळीच लगबग असल्याची चर्चा आहे. मंत्रिमंडळ विस्ताराची शक्यता व्यक्त होताच अनेक इच्छुकांचे राजकीय तापमान वाढल्याचे बोलले जाते. प्रत्येकाला वाटते, “यावेळी संधी माझीच!”

सूत्रांच्या चर्चांनुसार, काही नेते दिल्लीच्या फेऱ्या वाढवत आहेत, काही मुंबईत तळ ठोकून आहेत, तर काही वरिष्ठ नेत्यांच्या भेटीगाठींमध्ये व्यस्त आहेत. आजच्या राजकारणात संयमापेक्षा उपस्थिती आणि संपर्क अधिक महत्त्वाचा मानला जातो, अशी उपरोधिक टिप्पणीही राजकीय वर्तुळात ऐकू येते.

दुसरीकडे राज्यासमोर महागाई, अतिवृष्टी, शेतकऱ्यांच्या समस्या, पायाभूत सुविधांवरील ताण आणि नागरिकांच्या दैनंदिन अडचणी असे अनेक गंभीर प्रश्न उभे आहेत. मात्र सत्तेच्या पटावर चर्चेचा केंद्रबिंदू एकच—कोणाला संधी, कोणाला प्रतीक्षा आणि कोणाला पुन्हा आश्वासन?

राजकारणाचे हेच वास्तव आहे. संकटाच्या काळातही राजकीय गणिते थांबत नाहीत. बैठका, चर्चा, अंदाज आणि अफवांचा बाजार अधिकृत घोषणेपूर्वीच तेजीत असतो. एक घोषणा येण्यापूर्वी दहा वेगवेगळ्या कथा तयार झालेल्या असतात.

मात्र महाराष्ट्राला आज खुर्च्यांच्या अंकगणितापेक्षा सक्षम आणि परिणामकारक प्रशासनाची अधिक गरज आहे. जनतेला मंत्रिपदांच्या याद्यांपेक्षा रस्ते, शेती, पूरनियंत्रण, रोजगार आणि दैनंदिन प्रश्नांवर ठोस काम अपेक्षित आहे. कारण सत्तेची खरी परीक्षा पदवाटपात नसते; ती संकटाच्या काळात जनतेच्या चेहऱ्यावर दिलासा आणण्यात असते.