मेंटेनन्स टाळणाऱ्या प्रवर्तकांना उच्च न्यायालयाचा कडक इशारा

नोंदणीकृत करार वा सोसायटी सदस्यत्व नसले तरी जबाबदारी झटकता येणार नाही; ठाण्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा नाकारला

मुंबई: गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन न करता सदनिका स्वतःकडे ठेवून इमारतीवरील नियंत्रण राखत, मात्र देखभाल व मेंटेनन्सची जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या प्रवर्तकांना मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट आणि ठाम इशारा दिला आहे.

नोंदणीकृत विक्री करार करण्यात आलेला नाही किंवा सोसायटीचे औपचारिक सदस्यत्व दिलेले नाही, या कारणांवरून प्रवर्तक मेंटेनन्सची जबाबदारी टाळू शकत नाही, असे ठणकावून सांगत न्यायालयाने ठाण्यातील दोन ज्येष्ठ नागरिकांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली आहे.

मोफा कायद्यानुसार प्रवर्तकांवर बंधनकारक जबाबदारी

महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट अ‍ॅक्ट (MOFA) अंतर्गत, इमारतीतील ठराविक संख्येने सदनिका विक्री झाल्यानंतर ठराविक कालावधीत सहकारी गृहनिर्माण संस्था किंवा कंपनी स्थापन करणे प्रवर्तकावर कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक आहे. तसेच न विकलेल्या सदनिकांसाठी प्रवर्तकाने त्या संस्थेचे सदस्य होणेही अनिवार्य आहे. ही जबाबदारी कोणत्याही परिस्थितीत टाळता येत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

नोंदणीकृत करार नसल्याचा युक्तिवाद फेटाळला

न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने दिलेल्या निकालात नमूद केले की,प्रवर्तकाने सदनिका वापरल्या असतील, त्यावर मालमत्ता कर भरले असतील आणि इमारतीतील सुविधा उपभोगल्या असतील, तर तो इमारतीशी कायदेशीरदृष्ट्या जोडलेला मानला जाईल. अशा परिस्थितीत नोंदणीकृत करार नाही किंवा सदस्यत्व दिलेले नाही, असे सांगून मेंटेनन्सची जबाबदारी झटकता येणार नाही.

ठाण्यातील सोसायटी प्रकरणाचा तपशील

हा वाद ठाण्यातील पोखरण रोड परिसरातील एका सहकारी गृहनिर्माण संस्थेशी संबंधित आहे. या सोसायटीतील दोन ज्येष्ठ नागरिकांनी उपनिबंधकांनी जारी केलेल्या रिकव्हरी सर्टिफिकेटविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सोसायटीने थकित मेंटेनन्स वसुलीसाठी हे रिकव्हरी सर्टिफिकेट जारी केले होते.

याचिकेत काय दावा करण्यात आला होता?

याचिकेनुसार, इमारतीच्या पाचव्या मजल्यावरील चार सदनिका १९९६ पासून विकासकाच्या ताब्यात आहेत. मात्र सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी २००५ मध्ये झाली. त्यानंतर अनेक वर्षे कोणतीही मागणी न करता थेट २०२३ मध्ये सोसायटीने थकित मेंटेनन्ससाठी पत्रव्यवहार सुरू केला. तब्बल आठ वर्षांहून अधिक विलंबाने मागणी करण्यात आल्याने रिकव्हरी सर्टिफिकेट अवैध ठरवावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती.

मेंटेनन्स ही सततची जबाबदारी, न्यायालयाचा ठाम निष्कर्ष

मात्र न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत स्पष्ट केले की, मेंटेनन्स ही सतत चालू स्वरूपाची जबाबदारी आहे. मागणी उशिरा झाली म्हणून देय रक्कम भरण्याची जबाबदारी संपत नाही. त्यामुळे उपनिबंधकांनी जारी केलेले रिकव्हरी सर्टिफिकेट कायदेशीर व वैध असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले.

गृहनिर्माण सोसायट्यांसाठी महत्त्वाचा निकाल

या निर्णयामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील मेंटेनन्स थकबाकी, प्रवर्तकांची जबाबदारी आणि मोफा कायद्यांतर्गत असलेल्या कर्तव्यांबाबत महत्त्वाची स्पष्टता मिळाली आहे. भविष्यात अशा स्वरूपाच्या वादांमध्ये हा निकाल मार्गदर्शक ठरणार असल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे.