परमिट महाराष्ट्राचे, कमाई महाराष्ट्रातून; मग मराठीचा नियम का नको?

पुणे : महाराष्ट्रात राहून रिक्षा-टॅक्सी व्यवसाय करणाऱ्या चालकांना सार्वजनिक वाहतूक सेवेसाठी मराठीचे किमान कार्यज्ञान आवश्यक करण्याच्या मुद्द्यावरून वाद निर्माण झाला आहे. काही चालकांकडून ‘आम्ही मराठी बोलणार नाही’ अशी भूमिका घेतली जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आता या भूमिकेवरून कायदा आणि नागरिकांच्या जबाबदारीचा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे.

महाराष्ट्रात रिक्षा-टॅक्सी चालवण्यासाठी परमिट, परवाना, बॅज, वाहनाचे फिटनेस प्रमाणपत्र यांसह विविध नियमांचे पालन करावे लागते. सार्वजनिक वाहतूक सेवा देताना प्रवाशांशी मूलभूत संवाद साधता येणे हीदेखील व्यवहाराची गरज आहे. त्यामुळे शासनाने कायदेशीररीत्या मराठीचे कार्यज्ञान आवश्यक केले असेल, तर त्याचा विरोध करण्याऐवजी संबंधित चालकांना प्रशिक्षण आणि आवश्यक वेळ देणे अधिक योग्य ठरेल, अशी भूमिका मांडली जात आहे.

भारतीय संविधानाच्या कलम ३४५ नुसार राज्याला आपल्या शासकीय कामकाजासाठी अधिकृत भाषा निश्चित करण्याचा अधिकार आहे. महाराष्ट्रात मराठीला अधिकृत भाषेचा वैधानिक आधार असून, Maharashtra Official Languages Act, 1964 अंतर्गत तिची अधिकृत मान्यता आहे. त्याचवेळी नागरिकांना देशभरात कायद्याच्या चौकटीत व्यवसाय करण्याचा अधिकारही आहे.

मात्र व्यवसायाचा अधिकार म्हणजे स्थानिक कायदे आणि नियमांकडे दुर्लक्ष करण्याचा अधिकार नाही. एखादा नियम घटनाबाह्य किंवा अवाजवी वाटत असल्यास त्याला न्यायालयात आव्हान देता येते. मात्र न्यायालयाचा निर्णय येण्यापूर्वीच ‘नियम पाळणार नाही’ अशी भूमिका घेणे हा वेगळा प्रश्न ठरतो.

या प्रकरणात परराज्यातून महाराष्ट्रात आलेल्या नागरिकांचा सन्मान राखणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्रात व्यवसाय करण्यास कोणाचाही विरोध नसावा; मात्र सार्वजनिक सेवा देताना राज्यातील कायदे, वाहतूक नियम आणि शासनाने घालून दिलेल्या वैध अटींचे पालन करणे अपेक्षित आहे.

दरम्यान, मराठीच्या नावाखाली शासनानेही मनमानी करू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मराठी भाषेची चाचणी असल्यास तिचे निकष स्पष्ट असावेत, प्रश्न सार्वजनिक वाहतूक व्यवसायाशी संबंधित असावेत आणि चालकांना प्रशिक्षण तसेच सुधारण्याची संधी मिळावी. कोणतीही कारवाई करताना नैसर्गिक न्याय आणि कायदेशीर प्रक्रिया पाळणे आवश्यक आहे.

त्यामुळे हा मुद्दा केवळ ‘मराठी विरुद्ध अमराठी’ असा न पाहता ‘अधिकारांसोबत कायदेशीर जबाबदारीही स्वीकारायची’ असा पाहण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रात व्यवसाय करण्याचा अधिकार जसा महत्त्वाचा आहे, तसाच महाराष्ट्राच्या कायद्याचा आणि अधिकृत भाषेचा सन्मान करणेही आवश्यक आहे.

परमिट, बॅज आणि रस्ते शासनाच्या नियमांनुसार वापरायचे असतील, तर वैध नियमांचे पालनही करावे लागेल. मराठीचे कार्यज्ञान आवश्यक असेल, तर प्रवाशांशी मूलभूत संवाद साधण्यासाठी मराठी शिकणे ही व्यवहाराची गरज म्हणूनही पाहता येईल.