हिंदीची सक्ती करून मराठी भाषा, अस्मिता व संस्कृती नष्ट करण्याचा डाव, हिंदी भाषेची सक्ती रद्द करा

मुंबई: मराठी भाषा ही महाराष्ट्राची अस्मिता व संस्कृती असून आपल्या संस्कृतीवरच घाला घालण्याचा प्रयत्न भारतीय जनता पक्षाचे सरकार करत आहे. विविधेत एकता ही आपली ओळख असून ती ओळख पुसण्याचा भाजपाचा डाव आहे. पहिलीपासून हिंदी भाषेची सक्ती करण्याचा सरकारचा निर्णय अत्यंत चुकीचा असून सरकारने हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे.

टिळक भवन येथे पत्रकारांशी बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, एकीकडे मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा द्यायचा व दुसरीकडे बोलीपासून दूर ठेवायचे ही दुट्टपी भूमिका आहे. भाषा ही संवादाचे साधन आहे, संस्कृती आहे. एकाचवेळी तीन भाषांची सक्ती केल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी इतर विषयांचा अभ्यास कसा करायचा. या सक्तीमुळे मुले मुलभूत ज्ञानापासून वंचित राहतील. प्रादेशिक भाषांचा सन्मान झाला पाहिजे व इतर भाषांचाही आदर आहे पण भाजपाला प्रादेशीक संस्कृती व भाषा संपवायच्या आहेत. या निर्णयामुळे इतर भाषा शिक्षकांच्या नोकऱ्यांवर गदा येऊ शकते. हिंदू, हिंदी व हिंदूराष्ट्र लादण्याचा भारतीय जनता पक्षाचा हा अजेंडा असून अशा सक्तीला काँग्रेसचा विरोध आहे, असे सपकाळ म्हणाले.

दक्षिण भारतात हिंदी भाषेला तीव्र विरोध आहे मग महाराष्ट्रात सक्ती का? भाषा लादण्याचा हा प्रकार देशाचे तुकडे पाडण्यासाठी आहे का? आणि मराठी भाषा बोलणारे हिंदू नाहीत का? असे सवाल करत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या हिंदवी स्वराज्याचा कारभार ज्या भाषेत चालत होता ती भाषाच भारतीय जनता पक्ष नष्ट करायला निघाले आहे, असा हल्लाबोल काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी केला.

बीड जिल्ह्यातील सरपंच संतोष देशमुख यांच्या अमानुष हत्येची घटना जगाने पाहिली आहे. बीडमध्ये आका गँग, खोके गँग अशा गँग कार्यरत असून बीडमधील अत्याचार थांबत नाहीत. अंबाजोगाई येथे सत्र न्यायालयात वकीली करणाऱ्या एका तरुणीला गावातील ध्वनी प्रदूषणाविरोधात कार्यालयीन तक्रार केल्याच्या कारणावरून सरपंच आणि त्याच्या कार्यकर्त्यांनी शेतात नेऊन रिंगण करून बेदम मारहाण केली. काठ्या आणि लोखंडी पाइप वापरून झालेल्या हल्ल्यामुळे महिला बेशुद्ध पडली. तिला केवळ एका रात्रीत रुग्णालयातून घरी पाठवण्यात आले. हा प्रकार अत्यंत क्रूर आणि निंदनीय आहे. एका वकील महिलेला जर संरक्षण नसेल, तर सामान्य महिलांचे काय? असा प्रश्न विचारून सरकारकडे थोडी लाज शरम बाकी असेल तर तात्काळ गुन्हा दाखल करून आरोपींना अटक करावी व कठोर शिक्षा करावी अशी मागणी हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली.