विधेयकाचे योग्य संस्करण कायदा निर्मितीत अत्यंत आवश्यक बाब; डॉ. नीलम गोऱ्हे

पुणे: एखाद्या विषयाबद्दल कायदा करायचा झाल्यास सध्या कायदा काय आहे त्यात काय बदल करायचे यावर विचारमंथन होते पूर्वी केंद्रात व राज्यात विधी आयोग असायचा विधी आयोगाच्या निर्देशानुसार कायदे तयार केले जावेत असा संकेत होता काही कारणाने राज्यांमधील विधी आयोग गुंडाळले गेले कायदा करताना सध्याच्या कायद्यात कुठे व काय त्रुटी जाणवतात, येथून सुरुवात होत असल्याचे निरीक्षण विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोठे यांनी नोंदविले.पुणे श्रमिक पत्रकार संघातर्फे ‘कायदा कसा तयार होतो?’ या विषयावर डॉ. गोऱ्हे यांच्या व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी त्या बोलत होत्या.

‘कोणताही कायदा विधिमंडळात रीतसर चर्चा, अभ्यास करूनच तयार केला जातो. काही केंद्रीय स्तरावर केले जातात, तर राज्य सुचीप्रमाणे राज्य आपल्या स्तरावर काही कायदे तयार करते. राज्याने कायदा केला, विधानसभा व विधानपरिषदेत तो मंजूर झाला, तरी तो केंद्र सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठवावा लागतो. केंद्राच्या हरकती – सूचनांनुसार बदल केल्यानंतर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानंतर कायदा अस्तित्वात येतो,’ असे सांगून डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, ‘राज्याने मंजूर करून पाठवलेल्या विधेयकाला केंद्राकडून मान्यता मिळण्यास मोठा कालावधी लागतो. अनेक हरकती-सूचना येतात. त्यानुसार, कार्यवाही केली जाते. काही वेळा दोषी ठरविण्याबाबत किंवा शिक्षेबाबत बदलही करावे लागतात.

‘विधिमंडळात काही वेळा परिस्थितीनुसार, विधी आयोगाच्या सूचनेनुसार, सरकारच्या राजकीय निर्णयानुसार, न्यायालयाच्या आदेशानुसार नवे कायदे केले जातात. घटनात्मकदृष्ट्या गुंतागुंत नसलेली विधेयके मान्य होतात. आपण तयार करत असलेले विधेयक कायदेशीर कसोटीवर टिकेल, याची जबाबदारी विधी व न्याय विभागाची असते,’ असे डॉ. गोऱ्हे यांनी नमूद केले. पुणे श्रमिक पत्रकार संघाचे अध्यक्ष स्वप्नील बापट, खजिनदार अभिजित बारभाई यावेळी उपस्थित होते.