गॅस दरवाढ, महागाई, शेतकरी प्रश्नांवर विरोधकांची सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी
मुंबई: खासदार संजय राऊत यांनी विधानमंडळाबाबत केलेले वक्तव्य निषेधार्ह आहे, त्याचे समर्थन होऊ शकत नाही. विधीमंडळाचा अपमान करण्याचा अधिकार कोणालाच नाही, तो राज्याच्या जनतेचाही अपमान आहे. भाजपाने त्यासंदर्भात हक्कभंग ठराव आणला होता. सभागृहात कोणाचाही विरोध नव्हता. अध्यक्षांनी यावर तातडीने निर्णय द्यावा व जनतेचे प्रश्नही महत्वाचे आहेत त्यावर चर्चा व्हायला हवा होती पण जनतेच्या प्रश्नावर चर्चा होऊ नये म्हणून सत्तापक्षाकडून ठरवून सभागृह बंद पाडण्यात आले, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले.
विधानभवन परिसरात प्रसार माध्यमांशी बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, महागाई वाढलेली आहे, गॅस सिलेंडरचे दरही वाढले आहेत, महागाई, दरवाढ करुन सरकार जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम करत आहे. शेतकऱ्यांना वीज मिळत नाही, कृषीपंपाचे वीज कनेक्शन कापले जात आहे. या सर्व मुद्द्यांवर सभागृहात चर्चा व्हावी अशी विरोधी पक्षांची भूमिका होती. जनतेचे हे महत्वाचे प्रश्न असून त्यावर सभागृहात चर्चा झाली पाहिजे होती पण सत्ताधाऱ्यांनी ती होऊ दिली नाही. जनतेच्या प्रश्नाला उत्तर द्यावे लागेल म्हणून रणनिती ठरवून सत्ताधारी पक्षाने आज कामकाज होऊ दिले नाही.
विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आजच्या तिसऱ्या दिवशी विरोधी पक्षांनी विधानभवनच्या पायऱ्यांवर जोरदार आंदोलन केले. घरगुती गॅसचे दर कमी करा, शेतकऱ्यांना दिवसा १२ तास वीज द्या, नाहीतर खूर्च्या खाली करा. देशद्रोदी सरकारचा धिक्कार असो, शेतकऱ्यांची वीज तोडणी बंद करा, अशा घोषणा देण्यात आल्या.
मुंबई: राज्य शासनाच्या चौथ्या महिला धोरणाच्या अनुषंगाने महानगरपालिका क्षेत्रात महिला सुरक्षेसाठी अधिक प्रभावी उपाययोजना राबविण्याच्या…
मुंबई: विधिमंडळाचे कामकाज प्रत्यक्ष अनुभवण्यासाठी नीता मुकेश अंबानी शाळेतील सुमारे ६० विद्यार्थ्यांनी विधानभवनाला दिलेली अभ्यासक…
नवी दिल्ली: तब्बल ३० वर्षे रखडलेल्या महिला आरक्षण विधेयकाला काँग्रेसनेच विरोध केला होता, असा आरोप…
इन्फ्रा, मेट्रो आणि परवडणाऱ्या घरांवर सरकारचा भर; ‘ठाणे पॅटर्न’ देशासाठी आदर्श – उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde…
मुंबई: राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा अनिवार्य असतानाही काही शाळांकडून नियमांचे…
नवी दिल्ली: देशात महिला सक्षमीकरण आणि ३३ टक्के आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून, राजकीय…