‘मागासवर्गीय’ शब्द वगळला! ४१६ शासकीय वसतिगृहांचे नामांतर; सरकारचा मोठा निर्णय

मुंबई: महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट ने सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाअंतर्गत चालवल्या जाणाऱ्या शासकीय वसतिगृहांच्या नावांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी चालविल्या जाणाऱ्या वसतिगृहांच्या नावांतून ‘मागासवर्गीय’ हा शब्द वगळण्याचा शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे.

राज्यात सध्या सामाजिक न्याय विभागांतर्गत एकूण ४४९ शासकीय वसतिगृहे कार्यरत आहेत. यापैकी बहुतांश वसतिगृहांना ‘मागासवर्गीय मुला/मुलींचे वसतिगृह’ अशी नावे होती. केवळ काही वसतिगृहांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर , संत तुकाराम , संत रामदास , संत गाडगे महाराज यांसारख्या महापुरुषांची नावे देण्यात आली होती.

४१६ वसतिगृहांचे नामांतर

शासन निर्णयानुसार, ४४९ पैकी ४१६ वसतिगृहांचे नामांतर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ज्या वसतिगृहांना आधीच महापुरुषांची नावे देण्यात आली आहेत, ती नावे कायम ठेवण्यात येणार आहेत.

नवीन नामकरणाची रूपरेषा

सर्व मुलांच्या वसतिगृहांना ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय वसतिगृह’ असे नाव देण्यात येणार आहे.

सर्व मुलींच्या वसतिगृहांना ‘क्रांतीज्योती Savitribai Phule शासकीय वसतिगृह’ असे नाव देण्यात येणार आहे.

सातारा येथील एका मुलींच्या वसतिगृहाला ‘पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शासकीय वसतिगृह’ हे नाव देण्यात आले आहे.

यापुढे सुरू होणाऱ्या सर्व नवीन मुलांच्या वसतिगृहांना डॉ. आंबेडकर आणि मुलींच्या वसतिगृहांना सावित्रीबाई फुले यांचे नाव देण्यात येणार आहे.

निर्णयामागील भूमिका

शासनाच्या स्पष्टीकरणानुसार, ‘मागासवर्गीय’ हा शब्द समाजातील उपेक्षित घटकांची ओळख दर्शवितो; मात्र त्यामुळे वसतिगृहांची प्रतिमा विशिष्ट घटकापुरती मर्यादित राहते आणि समाजात नकारात्मक दृष्टीकोन निर्माण होऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांना सन्मानजनक व सर्वसमावेशक ओळख देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

समाजकल्याण आयुक्तालयाने मागील वर्षी राज्य सरकारकडे पाठवलेल्या प्रस्तावानुसार हा निर्णय अंतिम करण्यात आला असून, या बदलामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये समानता व स्वाभिमानाची भावना अधिक दृढ होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.