हे अधिवेशन म्हणजे कबरीपासून कामरापर्यंत नेणारे अधिवेशन

मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा आज शेवटचा दिवस होता. या अधिवेशनात राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आणि आमदार जयंतराव पाटील यांनी सत्ताधारी महायुती सरकारवर जोरदार टीका केली. “हे अधिवेशन म्हणजे कबरीपासून कामरापर्यंत नेणारे होते, या अधिवेशनात बाकी काहीच नव्हते,” असे म्हणत त्यांनी सरकारच्या कामकाजावर ताशेरे ओढले.

अधिवेशनाचे संपल्यानंतर विधानभवनातील विधानसभेच्या पत्रकार दालनात विरोधी पक्षांची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जयंतराव पाटील यांच्यासह शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे भास्कर जाधव, काँग्रेस पक्षाचे नेते नाना पटोले आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे विधानसभा गटनेते डॉ. जितेंद्र आव्हाड उपस्थित होते.

सरकारच्या कामकाजावर टीका

प्रदेशाध्यक्ष जयंतराव पाटील यांनी विधानसभेच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त केली. “मंत्री राजीनामा देतात, पण सभागृहात याबाबत काहीच सांगितले जात नाही. आतापर्यंत मी विधिमंडळात 36 वर्षे काम केले आहे, पण असा प्रकार कधी पाहिला नाही, हा सभागृहाच्या सदस्यांचा हक्क आहे, संविधानावर चर्चा केली पण तेच संविधाना पायदळी तुडवण्याचे काम पदोपदी होत आहे.” असे ते म्हणाले.

लक्षवेधींचा आकडा वाढला

पाटील यांनी लक्षवेधी सूचनांच्या संख्येवरही बोट ठेवले. “आपल्या सोयीच्या लक्षवेधींना प्राधान्य द्यायचे, अधिकाऱ्यांवर एसआयबी लावण्यापर्यंत अधिकाऱ्यांना निलंबित करणे हेच सुरू आहे. एका दिवसात ३ लक्षवेधी पुरे आहेत मात्र हा आकडा तीस पेक्षा पुढे जात आहे. यामुळे लक्षवेधींचे महत्व कमी झाले. पुढच्या अधिवेशनात दिवसाला ५० लक्षवेधी आल्या तर आश्चर्य वाटायला नको. घटना नुकतीच झाले असेल तर त्यावर लक्षवेधी टाकणे योग्य आहे पण ८-१० वर्षांपूर्वी झालेल्या घटनांवर लक्षवेधी टाकून उत्तर मिळवणे हे काम सुरु. उद्या लोक विधानसभेला लक्षवेधीसभा म्हणून संबोधू नये म्हणजे मिळवले” असे ते म्हणाले.

विरोधी पक्षाला समान दर्जाची प्रथा महाराष्ट्रात आहे. या प्रथेला तडा जाता कामा नये

जयंतराव पाटील यांनी काँग्रेसच्या काळाचा दाखला देत म्हटले, “काँग्रेसचे प्रचंड बहुमताचे सरकार आम्ही पाहिले आहे. कितीही मोठे बहुमत असले तरी आजवर कधीच विरोधकांचा आवाज दाबला नाही. पण यंदा या सरकारने राज्याला विरोधी पक्षनेता नियुक्त केला नाही. विरोधी पक्षनेते पद मिळण्यासाठी किमान १० टक्के सदस्य निवडून येणे गरजेचे आहे व तशी कायद्यातच तरतूद आहे, असेही फसवे दावे केले जात आहेत. मात्र यात काही तथ्य नाही… हा फेक नरेटिव्ह तयार करण्याचा प्रयत्न आहे असे म्हणत त्यांनी सदस्यांची संख्या कमी असलेल्या विरोधी पक्षनेत्यांच्या नावाची यादीच मांडली

कमी आमदारांसह विरोधी पक्षनेतेपदाची परंपरा

जयंत पाटील यांनी विधानसभेत कमी आमदार असतानाही विरोधी पक्षनेते बनलेल्या नेत्यांचा इतिहास सांगितला. त्यांनी 1962 ते 1990 या काळातील उदाहरणे दिली:

1) 1962-1967: शेकापचे कृष्णराव नारायणराव धुळप हे फक्त 15 आमदारांसह विरोधी पक्षनेते झाले.

2) 1967-1972: पुन्हा कृष्णराव धुळप यांनी 19 आमदारांसह हे पद भूषवले.

3) 1972-1977: शेकापचे दिनकर बाळू पाटील यांनी फक्त 7 आमदारांसह विरोधी पक्षनेतेपद सांभाळले.

4) 1977-1978: शेकापचे गणपतराव अण्णासाहेब देशमुख यांनी 13 आमदारांसह ही जबाबदारी पार पाडली.

5) 1981-1982: जनता पार्टीचे बबनराव दादाबा ढाकणे यांनी 17 आमदारांसह विरोधी पक्षनेतेपद भूषवले.

6) 1982-1983: शेकापचे दिनकर बाळू पाटील यांनी 9 आमदारांसह पुन्हा हे पद स्वीकारले.

7) 1986-1987: जनता पार्टीचे निहाल अहमद यांनी 17 आमदारांसह विरोधी पक्षनेतेपद सांभाळले.

8) 1987-1988: शेकापचे ॲड. दत्ता नारायण पाटील यांनी 13 आमदारांसह ही जबाबदारी पार पाडली.

9) 1988-1989: जनता पार्टीचे मृणाल केशव गोरे यांनी 20 आमदारांसह विरोधी पक्षनेते होते.

10) 1989-1990: शेकापचे ॲड. दत्ता नारायण पाटील यांनी 13 आमदारांसह हे पद भूषवले.

“कमी आमदार असतानाही हे नेते विरोधी पक्षनेते झाले आणि त्यांनी आपली भूमिका प्रभावीपणे मांडली. आजही विरोधकांचा आवाज दाबला जाऊ नये,” असा इशारा पाटील यांनी दिला.

अधिवेशनाचा समारोप

या अधिवेशनात अनेक मुद्द्यांवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी पाहायला मिळाली. जयंत पाटील यांच्या या टीकेने सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला गेला. आगामी काळात विरोधकांचा आवाज आणखी तीव्र होण्याची शक्यता त्यांच्या भाषणातून दिसून आली. अधिवेशनाचा समारोप होत असताना त्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे चर्चेचा विषय ठरले आहेत.