बेताल वक्तव्यांना लगाम हवा! शिवराय–संभाजीराजांवरून पुन्हा राजकीय वाद पेटला

मुंबई: महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराज यांच्या इतिहासावरून पुन्हा एकदा वादंग निर्माण झाला आहे. राज्याभिषेकासंदर्भातील वादग्रस्त दावे, विधानसभेतील वक्तव्ये आणि साहित्यिक लिखाण यामुळे राजकीय वातावरण तापले असून इतिहासाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकावेळी “अंगठ्याने अभिषेक” झाल्याचा दावा काही ठिकाणी केला जात असला, तरी इतिहासातील प्रमुख साधनांमध्ये याचा कोणताही पुरावा आढळत नाही. ६ जून १६७४ रोजी रायगडावर झालेला राज्याभिषेक काशीचे विद्वान गागाभट्ट यांच्या हस्ते वेदोक्त पद्धतीने पार पडल्याचे ऐतिहासिक नोंदींमध्ये स्पष्ट आहे. तसेच इंग्रज अधिकारी हेन्री ओक्झेंडन यांनीही आपल्या नोंदीत या सोहळ्याचे सविस्तर वर्णन केले असून कोणत्याही वादग्रस्त घटनेचा उल्लेख केलेला नाही.

दरम्यान, या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी विधानसभेत केलेल्या वक्तव्यामुळे मोठा गदारोळ झाला. सत्ताधाऱ्यांनी तीव्र आक्षेप घेत माफीची मागणी केली. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी संयम राखण्याचे आवाहन करत वाद शांत करण्याचा प्रयत्न केला. आव्हाड यांनी दिलगिरी व्यक्त करत आपले शब्द मागे घेतले, मात्र काही काळ सभागृहात तणाव कायम राहिला. यावरून नितेश राणे यांनीही टीका केली.

याचवेळी लेखक विश्वास पाटील यांच्या ‘संभाजी’ कादंबरीतील काही उल्लेखांवरूनही वाद निर्माण झाला आहे. कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगासमोर त्यांनी कादंबरीतील काही प्रसंग काल्पनिक असल्याचे मान्य केले असून, विशेषतः संभाजी महाराजांच्या अंत्यविधीबाबत ठोस ऐतिहासिक पुरावा नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

इतिहासकार जदुनाथ सरकार आणि ग. भा. मेहेंदळे यांच्या अभ्यासानुसार राज्याभिषेकासंदर्भातील वादग्रस्त दाव्यांना कोणताही ऐतिहासिक आधार नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे अशा दाव्यांकडे “मिथक” किंवा राजकीय वादातून निर्माण झालेली मांडणी म्हणून पाहिले जात आहे.

या सर्व घडामोडींमुळे “पुराव्याशिवाय इतिहास मांडणे कितपत योग्य?”, “लोकप्रतिनिधींनी जबाबदारीने बोलायला नको का?” आणि “साहित्य व इतिहास यातील सीमारेषा काय?” असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराज हे महाराष्ट्राच्या अस्मितेचे प्रतीक असल्याने त्यांच्या इतिहासाबाबत कोणतेही विधान करताना तथ्यांचा आधार आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.