मुंबईतील फूटपाथ नेमके कुणासाठी? फेरीवाल्यांचा हक्क आणि पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेत संतुलन कधी साधणार?

मुंबई : देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत रोजगार, व्यवसाय आणि उपजीविकेसाठी दररोज लाखो नागरिक येतात. शहराच्या औपचारिक अर्थव्यवस्थेबरोबरच अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेचेही मोठे योगदान आहे. फेरीवाले या व्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग आहेत. मात्र सार्वजनिक फूटपाथवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाल्यास प्रश्न केवळ फेरीवाल्यांच्या उपजीविकेपुरता मर्यादित राहत नाही; तो थेट पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा, वाहतूक व्यवस्थेचा आणि प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेचा बनतो.

मुंबईतील अनेक प्रमुख रस्ते, रेल्वे स्थानक परिसर आणि बाजारपेठांमध्ये फूटपाथचा मोठा भाग फेरीविक्रीसाठी वापरला जात असल्याचे चित्र दिसते. त्यामुळे पादचाऱ्यांना अनेकदा रस्त्यावरून चालावे लागते. परिणामी वाहतूक कोंडी, अपघातांचा धोका आणि नागरिकांची गैरसोय वाढते. ही परिस्थिती मुंबईच्या शहरी नियोजनासमोरही गंभीर प्रश्न उभा करते.

मात्र या समस्येकडे केवळ ‘अतिक्रमण’ म्हणून पाहणेही योग्य ठरणार नाही. फेरीवाले हे अनेक कुटुंबांच्या उपजीविकेचे साधन आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 लागू करून फेरीवाल्यांच्या उपजीविकेला कायदेशीर चौकट दिली आहे. सर्वेक्षण, नोंदणी, वेंडिंग झोन आणि नियमनाच्या माध्यमातून फेरीवाल्यांचे हक्क आणि सार्वजनिक जागेचा योग्य वापर यांच्यात समतोल साधणे हा या कायद्याचा प्रमुख उद्देश आहे.

कारवाई होते, पण प्रश्न कायम का?

मुंबईतील अतिक्रमणविरोधी कारवायांबाबत नागरिकांकडून सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जातात. काही ठिकाणी कारवाई होते, फूटपाथ मोकळे केले जातात; मात्र काही दिवसांनी त्याच ठिकाणी पुन्हा फेरीविक्री सुरू झाल्याचे चित्र दिसते. त्यामुळे केवळ कारवाई करण्यापेक्षा कारवाईनंतरची सातत्यपूर्ण अंमलबजावणी अधिक महत्त्वाची ठरते.

यासोबतच अनधिकृत वसुली किंवा स्थानिक पातळीवरील भ्रष्टाचाराचे आरोपही वेळोवेळी चर्चेत येतात. मात्र अशा आरोपांमध्ये पुरावे आणि अधिकृत चौकशीला महत्त्व दिले पाहिजे. कोणत्याही अधिकारी, कर्मचारी किंवा फेरीवाल्याला केवळ आरोपांच्या आधारे दोषी ठरवणे योग्य नाही. प्रशासनातील उत्तरदायित्व हे चौकशी, पुरावे आणि कायदेशीर प्रक्रियेच्या आधारेच निश्चित झाले पाहिजे.

महापालिकेची भूमिका निर्णायक

मुंबई महानगरपालिकेवर या संपूर्ण व्यवस्थेत मोठी जबाबदारी आहे. पादचाऱ्यांसाठी आवश्यक फूटपाथ जागा मोकळी ठेवणे, कायद्यानुसार वेंडिंग झोन निश्चित करणे, टाउन वेंडिंग कमिट्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, नियमित सर्वेक्षण करणे आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्यास सातत्याने कारवाई करणे आवश्यक आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे कारवाई पारदर्शक, नियमबद्ध आणि भेदभावविरहित असली पाहिजे. एखाद्या ठिकाणी कारवाई करून दुसऱ्या ठिकाणी नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यास प्रशासनावरील नागरिकांचा विश्वास कमी होतो.

कायमस्वरूपी उपाय काय?

मुंबईतील फेरीवाला आणि फूटपाथचा प्रश्न सोडवण्यासाठी काही ठोस उपायांची आवश्यकता आहे—

सर्व फेरीवाल्यांची डिजिटल नोंदणी आणि ओळखपत्र व्यवस्था.

वेंडिंग झोनचे वैज्ञानिक पद्धतीने नियोजन आणि वेळोवेळी पुनरावलोकन.

पादचाऱ्यांसाठी आवश्यक फूटपाथ जागा कायम मोकळी ठेवण्याची सक्ती.

नागरिकांच्या तक्रारींसाठी पारदर्शक ऑनलाइन यंत्रणा.

कारवाईतील विलंब किंवा निष्काळजीपणासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांचे उत्तरदायित्व निश्चित करणे.

तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून फूटपाथ आणि वेंडिंग झोनचे नियमित निरीक्षण.

कारवाईनंतर त्याच ठिकाणी पुन्हा अतिक्रमण होऊ नये यासाठी सातत्यपूर्ण देखरेख.

हक्कांचा संघर्ष नव्हे, व्यवस्थेची परीक्षा

मुंबईतील फेरीवाल्यांचा प्रश्न हा ‘फेरीवाले विरुद्ध नागरिक’ असा संघर्ष करून सोडवता येणार नाही. उपजीविकेचा अधिकार आणि सुरक्षितपणे सार्वजनिक जागेचा वापर करण्याचा नागरिकांचा अधिकार—दोन्हींचा सन्मान करणारी व्यवस्था उभी करणे ही प्रशासनाची खरी परीक्षा आहे.

मुंबईला अतिक्रमणमुक्त, सुरक्षित आणि सुबक बनवायचे असेल, तर अधूनमधून होणाऱ्या कारवायांपेक्षा सातत्यपूर्ण अंमलबजावणी, पारदर्शक नियोजन आणि प्रशासनाचे उत्तरदायित्व आवश्यक आहे. नियम सर्वांसाठी समान असतील, कारवाई पक्षपातरहित असेल आणि वेंडिंगचे योग्य नियोजन केले जाईल, तर फेरीवाल्यांची उपजीविका आणि पादचाऱ्यांची सुरक्षितता यांच्यात समतोल साधणे शक्य आहे.

मुंबईच्या फूटपाथचा प्रश्न शेवटी कुणाला हटवायचे आणि कुणाला ठेवायचे याचा नाही; तर कायद्याच्या चौकटीत सार्वजनिक जागेचा योग्य वापर कसा सुनिश्चित करायचा, हा आहे.