बहुमत नव्हे, उत्तरदायित्वच लोकशाहीची खरी ताकद! संसदेत सरकारने जनतेला जाब द्यायलाच हवा

मुंबई: भारतीय लोकशाहीचा सर्वात महत्त्वाचा आधारस्तंभ म्हणजे संसद. ती केवळ कायदे मंजूर करणारी संस्था नाही, तर जनतेच्या सार्वभौम इच्छेचे प्रतिनिधित्व करणारे सर्वोच्च घटनात्मक व्यासपीठ आहे. सरकारच्या निर्णयांची छाननी, राष्ट्रीय प्रश्नांवर चर्चा, सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील संवाद आणि शासनाला उत्तरदायी धरण्याची प्रक्रिया संसदेतूनच घडते. त्यामुळे संसदेत चर्चा होणे आणि सरकारने जनतेच्या प्रतिनिधींसमोर आपल्या निर्णयांचा हिशेब देणे, ही केवळ संसदीय परंपरा नसून लोकशाहीच्या आरोग्याची कसोटी आहे.

लोकशाहीत बहुमत म्हणजे अमर्याद अधिकार नव्हे; तो जनतेने दिलेला उत्तरदायित्वाचा अधिकार असतो. निवडणूक जिंकल्यानंतर सरकार संसदेपेक्षा मोठे होत नाही. उलट संसदेसमोर उत्तर देण्याची त्याची जबाबदारी अधिक वाढते. पंतप्रधानांसह वरिष्ठ मंत्र्यांनी सभागृहात उपस्थित राहून प्रश्नांना सामोरे जाणे, विरोधकांचे म्हणणे ऐकणे आणि सरकारची भूमिका स्पष्ट करणे ही लोकशाहीची मूलभूत गरज आहे.

आज देशासमोर बेरोजगारी, महागाई, पेपरफुटी, शिक्षण व्यवस्थेतील अनिश्चितता, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि विविध आर्थिक गैरव्यवहारांचे आरोप यांसारखे गंभीर विषय आहेत. या प्रश्नांवर संसदेत सखोल चर्चा होणे अपेक्षित आहे. विरोधकांचे आरोप चुकीचे असतील तर ते तथ्यांच्या आधारे खोडून काढण्याची सर्वोत्तम संधी सरकारला संसदच देते. त्यामुळे चर्चा टाळल्याने प्रश्न संपत नाहीत; उलट संशय अधिक गडद होऊ शकतो.

संसदेत प्रश्न विचारले जातात, सरकार उत्तरे देते, पूरक प्रश्न उपस्थित होतात आणि त्यातून उत्तरदायित्वाची प्रक्रिया पूर्ण होते. सोशल मीडिया संदेश, सभांमधील भाषणे किंवा सरकारी कार्यक्रमांतील भूमिका मांडणे हे संसदीय उत्तरदायित्वाचे पर्याय होऊ शकत नाहीत. लोकशाहीतील संवाद हा द्विपक्षीय असतो.

नवे संसद भवन कितीही भव्य असले तरी लोकशाहीचा खरा आत्मा त्याच्या वास्तूत नाही, तर त्या सभागृहात होणाऱ्या निर्भीड चर्चेत आहे. इमारत उभारणे शक्य आहे; परंतु संसदीय परंपरा, प्रश्न विचारण्याचे स्वातंत्र्य आणि सत्तेला जाब विचारण्याची संस्कृती जपणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

देशातील विद्यार्थी परीक्षा व्यवस्थेतील प्रश्न, बेरोजगारी आणि भविष्याविषयीच्या चिंतेमुळे आंदोलन करत असतील, तर सरकारची पहिली प्रतिक्रिया संवादाची असायला हवी. आंदोलन करणारे नागरिक हे राज्याचे शत्रू नसतात; ते शासनाकडून उत्तर मागणारे नागरिक असतात. त्यांच्या प्रश्नांना देशविरोधी ठरवण्याऐवजी त्यांच्याशी संवाद साधून समस्या सोडवणे ही लोकशाहीची खरी कसोटी आहे.

त्याचप्रमाणे धार्मिक स्थळांशी संबंधित देणग्या, निधी किंवा गैरव्यवहारांच्या आरोपांबाबतही पारदर्शक माहिती जनतेसमोर येणे आवश्यक आहे. कोणताही आरोप खरा किंवा खोटा असो, त्याची वस्तुनिष्ठ चौकशी आणि तथ्याधारित स्पष्टीकरण हेच लोकशाहीचे उत्तर असते.

संसदेत विरोधक प्रश्न विचारतात म्हणजे ते केवळ एखाद्या पक्षाचे प्रश्न नसतात. त्या प्रश्नांमागे देशातील मतदारांचा आवाज असतो. सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांनाही जनतेनेच निवडून दिलेले असते. त्यामुळे विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तर देणे म्हणजे विरोधकांना उत्तर देणे नव्हे, तर जनतेला उत्तर देणे होय.

खरा प्रश्न त्यामुळे एका अधिवेशनाचा किंवा एका आंदोलनाचा नाही. प्रश्न असा आहे की सत्ताधाऱ्यांचा संसदीय लोकशाहीच्या संस्थांवर किती विश्वास आहे? संसदेत चर्चा करण्यापेक्षा एकतर्फी संवाद अधिक सोयीचा का वाटतो? कठोर प्रश्नांना सामोरे जाण्यापेक्षा मौन अधिक सोयीचे का वाटते? आणि घटनात्मक उत्तरदायित्व स्वीकारण्यास संकोच का असावा?

सत्ता ही जनतेने दिलेली तात्पुरती जबाबदारी आहे; ती कोणत्याही व्यक्तीची किंवा पक्षाची कायमस्वरूपी मालमत्ता नाही. कितीही मोठे बहुमत असले, कितीही लोकप्रिय सरकार असले, तरी संसदेसमोर उत्तरदायी राहावेच लागते.

संसदेची भव्य इमारत उभारणे तुलनेने सोपे आहे; मात्र तिच्या मूल्यांचा आणि उत्तरदायित्वाच्या परंपरेचा सन्मान राखणे अधिक कठीण आहे.

शेवटी लोकशाहीचे खरे संरक्षण बहुमत करत नाही, तर जनतेचा विश्वास करतो. आणि हा विश्वास केवळ सत्ता गाजवून नव्हे, तर प्रश्नांना सामोरे जाऊन, चुका मान्य करून, निर्णयांचा हिशेब देऊन आणि जनतेच्या प्रतिनिधींसमोर उत्तरदायित्व स्वीकारूनच जिंकता येतो.

उत्तरदायित्व स्वीकारणारे सरकार लोकशाही बळकट करते; उत्तरदायित्वापासून दूर पळणारे सरकार मात्र लोकशाही संस्थांवरील जनतेचा विश्वास कमकुवत करते.