कुणबी प्रमाणपत्र वाटपामागे कोणाचा दबाव? विजय वडेट्टीवारांचा सरकारला सवाल

ओबीसी आरक्षण, मोहन भागवतांचा युवक संवाद आणि आदिवासी विभागाच्या ६०० कोटींच्या थकीत देण्यांवरही सरकारवर हल्लाबोल

नागपूर: काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी राज्य सरकारवर विविध मुद्द्यांवरून जोरदार टीका केली. मराठवाड्यातील तीन जिल्हा परिषद सदस्य आणि एका नगरसेवकाचे कुणबी जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने सदस्यत्व रद्द झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी सरकारच्या प्रमाणपत्र वाटप प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

“जर ही प्रमाणपत्रे कायदेशीर निकषांमध्ये बसत नसतील, तर सरकारने ती दिलीच का? नियमबाह्य पद्धतीने प्रमाणपत्रांचे वाटप कोणाच्या दबावाखाली सुरू आहे?” असा सवाल वडेट्टीवार यांनी केला. ओबीसी आरक्षण हा संविधानाने दिलेला अधिकार असून त्याला कोणताही धक्का लागू नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या युवक संवाद कार्यक्रमावरही वडेट्टीवार यांनी टीका केली. देशातील युवकांमध्ये भाजप सरकारविरोधात नाराजी असल्याने संघाच्या माध्यमातून युवकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. बेरोजगारी, शिक्षण, महागाई आणि रोजगार यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांवर सरकारकडे कोणतेही उत्तर नसल्याचा टोला त्यांनी लगावला.

दरम्यान, आदिवासी विभागातील आश्रमशाळांच्या कंत्राटदारांची सुमारे ६०० कोटी रुपयांची थकीत देणी कोरोना काळापासून प्रलंबित असल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. या थकबाकीमुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या अन्न व निवास व्यवस्थेवर परिणाम होत असल्याचे सांगत, सरकारने तातडीने देणी अदा करावीत, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच १३ ऑगस्ट रोजी कंत्राटदार आंदोलन करणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.