अर्थखाते न मिळाल्याचं गूढ उलगडलं! गिरीश महाजनांनी दिलं स्पष्ट उत्तर

मुंबई: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दुर्दैवी निधनानंतर राज्याच्या राजकारणात मोठ्या घडामोडींना वेग आला आहे. विशेषतः अजित पवार यांच्याकडे असलेले प्रतिष्ठित अर्थ खाते राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे न आल्याने विविध राजकीय चर्चा आणि आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले होते. मात्र या चर्चांना आता वेगळेच वळण मिळाले आहे.

शनिवारी अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. शपथविधीनंतर तातडीने आदेश काढत अजित पवार यांच्याकडे असलेली बहुतांश खाती आणि शासकीय निवासस्थान सुनेत्रा पवार यांना देण्यात आले. या सर्व घडामोडी अतिशय वेगाने घडल्यामुळे अनेक नेत्यांना त्यावर तत्काळ प्रतिक्रिया देता आल्या नव्हत्या.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुनेत्रा पवार यांना राज्य उत्पादन शुल्कसह अजित पवार यांच्याकडे असलेली खाती सोपवली. मात्र राज्याच्या राजकारणात अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाणारे अर्थ खाते त्यांना देण्यात आले नाही. यामुळेच राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले होते.

या पार्श्वभूमीवर जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे. “या सर्व घडामोडी अत्यंत घाईगडबडीत झाल्या. त्या वेळी मी आणि भाजपचे काही वरिष्ठ मंत्री बारामतीत होतो. त्यामुळे निर्णय कसे झाले, याची मला प्रत्यक्ष माहिती नव्हती. दूरचित्रवाहिन्यांवरील बातम्यांतूनच माहिती मिळत होती,” असे महाजन म्हणाले.

महाजन यांनी पुढे सांगितले की, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते छगन भुजबळ आणि इतर नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली होती. “यावेळी अर्थ खाते मुख्यमंत्र्यांकडेच ठेवावे आणि येणारा अर्थसंकल्प त्यांनीच सादर करावा, अशी चर्चा झाली असावी. त्यानुसारच अर्थ खात्याबाबत निर्णय झाला असण्याची शक्यता आहे,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

अजित पवार यांच्या निधनानंतर अवघ्या दोन दिवसांत घडलेल्या घडामोडींमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्रफुल्ल पटेल, प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, मंत्री छगन भुजबळ आणि माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर शनिवारी पक्षाच्या आमदारांनी सुनेत्रा पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विधीमंडळ गटनेतेपदी निवड केली.

शनिवारी सायंकाळी सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. खातेवाटपात त्यांच्याकडे अजित पवार यांच्याकडे असलेली बहुतांश खाती देण्यात आली असली, तरी प्रतिष्ठेचे अर्थ खाते मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे राहिले नाही. यामुळे सुरू झालेल्या राजकीय चर्चांवर गिरीश महाजन यांच्या वक्तव्याने नव्याने प्रकाश टाकला आहे.