घोड धरणातील वाळूचा लिलाव म्हणजे महसूल आणि पोलिसांसाठी दिवाळीपुर्वीचं बोनस…?

शिरुर (तेजस फडके) शिरुर आणि श्रीगोंदा तालुक्याच्या शेतीला वरदान ठरलेल्या घोड धरणातील वाळू उपसा करण्यासाठी शासनाच्या वतीने रीतसर लिलाव करण्यात आला. सर्वसामान्य लोकांना 600 रुपये ब्रास याप्रमाणे कमी कमी दरात वाळू मिळावी. यासाठी शासनाने शिरुर तालुक्यातील निमोणे आणि चिंचणी या दोन ठिकाणी वाळू डेपो उभारण्याचा निर्णय घेतला. परंतु सध्याचे चित्र पाहता हे वाळू डेपो नक्की कोणासाठी उभारले गेले असा प्रश्न सर्वसामान्य लोकांना पडला आहे.

सर्वसामान्य व्यक्तीला जर वाळू पाहिजे असेल तर शिरुर येथील तहसीलदार कार्यालयातील सेतू कार्यालयात स्वतःचे आधार कार्ड देऊन रीतसर ऑनलाईन ऍडव्हान्स बुकिंग करावे लागते. त्यानंतर ती पावती वाळूच्या डेपोवर जमा केल्यानंतर आपल्या मागणी प्रमाणे वाळू मिळणार अशी ही प्रक्रिया आहे. परंतु शिरुर येथील सेतू कार्यालयात याबाबत चौकशी केली असता. आमचे सर्व्हर डाऊन आहे असे “सरकारी” उत्तर मिळते. वाळूची मागणी असेल तर आपण स्वतःच्या मोबाईलवरुन सुद्धा वाळूची बुकिंग करु शकतो. पण तिथेही सर्व्हर डाऊन असल्यामुळे सर्वसामान्य लोकांच्या पदरी निराशाच येते.

 

धरणाच्या जवळच्या लोकांनाचं रीतसर वाळूचं मिळेना…

घोड धरणात सुमारे अनेक गावातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी पाण्याखाली गेल्या असुन श्रीगोंदा तालुक्यातील दाणेवाडी, माठ, राजापूर, म्हसे, वडगाव शिंदोडी तर शिरुर तालुक्यातील तर्डोबाची वाडी, गोलेगाव, निमोणे, शिंदोडी, चिंचणी या गावातील शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी धरणाच्या पाण्यात गेल्या. परंतु सध्या धरणाच्या कडेला असलेल्या लोकांना मात्र आधार कार्डचं बुकिंगचं मिळत नसुन वाळू कधी मिळणार हा मोठा यक्षप्रश्न आहे.

 

वाळू उपसा करताना नियमांची पायमल्ली…?

घोड धरणात निमोणे आणि चिंचणी या गावच्या हद्दीत वाळू उपसा करण्यासाठी रीतसर शासनाने ठेका दिलेला असताना वाळू उपसा करणाऱ्या बोटी शिंदोडी गावच्या हद्दीत दिवसाढवळ्या येऊन वाळू उपसा करतात. तसेच कागदोपत्री ज्या गटात वाळूडेपो करायला पाहिजे त्या गटात तो आहे का…? ज्यांच्या आधारकार्ड वर वाळूचे बुकिंग केलेय त्यांनाचं रीतसर वाळू दिली जातीये का…? या सर्व गोष्टी तपासणे गरजेचे आहे. परंतु याच्या तपासणी करण्याचे अधिकार ज्या अधिकाऱ्यांकडे आहेत. ते मात्र याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र आहे.

 

महसूल व पोलिसांना दिवाळीपूर्वीच बोनस…?

शिरुर महसूल कार्यालय आणि पोलीस स्टेशन येथील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे वाळूबाबत कितीही तक्रारी केल्या तरी परिस्थिती “जैसे थे” चं असुन या अधिकाऱ्यांना वाळूच्या ठेकेदाराकडुन मोठया प्रमाणात “लक्ष्मीदर्शन” होत असल्याने ते जाणीवपूर्वक याकडे दुर्लक्ष करत असल्यामुळे त्यांना दिवाळीपूर्वीच बोनस मिळाल्याची सगळीकडे दबक्या आवाजात चर्चा सुरु आहे.