उच्च न्यायालयाचा दणका: न्हावरा फाटा–करडे रस्ता रूंदीकरण प्रकरण “जैसे थे” परिस्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश

शिरूर (अरुणकुमार मोटे): न्हावरा फाटा ते करडे या रा.मा.११८ रस्त्याचे रूंदीकरण एमआयडीसीकडून ७ मीटरवरून १५ मीटरपर्यंत सुरू करण्यात आले होते. मात्र, या कामासाठी कोणतीही कायदेशीर अधिग्रहण प्रक्रिया न राबवता शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर थेट काम सुरू करण्यात आल्याने प्रभावित शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून संपूर्ण प्रकरणाचा पंचनामा करून आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. अधिग्रहणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय पुढील काम सुरू करता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच या संदर्भातील अहवाल चार आठवड्यांत सादर करण्यास सांगून, तोपर्यंत “जैसे थे” परिस्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.या प्रकरणात ऍड. दिलीप बोडके, ऍड. निनाद मगर व ऍड. उदय सरोदे यांनी शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व केले.

याबाबत अधिक माहिती देताना शिरूर बार असोसिएशनचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष ऍड. उदय सरोदे म्हणाले, “शेतकऱ्यांचा विकासाला विरोध नाही. मात्र विकास कायद्याच्या चौकटीतच व्हायला हवा. एमआयडीसीने कोणतीही अधिग्रहण प्रक्रिया न करता थेट काम सुरू केल्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत होते. न्यायालयाच्या आदेशामुळे आता कुणाचेही नुकसान होणार नाही. शेतकऱ्यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना म्हटले की, न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे विकासकामे कायदेशीर चौकटीत होतील. त्यामुळे न्याय मिळेल व विकासही अडणार नाही, असा विश्वास त्यांना वाटतो.