ग्रामीण शिक्षण व्यवस्थेचा ढिसाळ कारभार, जिल्हा परिषद पुणेच्या अधिकाऱ्यांकडून दुर्लक्ष

सामाजिक कार्यकर्त्यांचा आरोप

शिरूर (अरुणकुमार मोटे): शिरूर तालुक्यातील अण्णापूरसह अनेक ठिकाणी जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षकांची अनेक पदे रिक्त आहे. त्यामुळे त्याचा विद्यार्थाच्या शिक्षणावर विपरीत परीणाम होत आहे.

पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांचे अस्तित्व धोक्यात आले असून, शिरुर तालुक्यासह पुणे जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांच्या रिक्त पदांचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. वरीष्ठांना याचे कोणतेही सोयरे सुतक नाही.

शिक्षण खात्याच्या या हलगर्जीपणामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा मोठा फटका बसत आहे. सद्यस्थितीत अण्णापूर शाळेत पहिली ते सातवीपर्यंतचे वर्ग असून, सुमारे १२१ विद्यार्थ्यांची पटसंख्या आहे. मात्र, शिक्षकांच्या दोन जागा रिक्त असल्याने विद्यार्थ्यांचे शिक्षण धोक्यात आले आहे.

जि. प. अधिकाऱ्यांकडून वारंवार दुर्लक्ष..

या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते निलेश मंदा वाळुंज यांनी पंचायत समिती शिक्षण विभाग, जिल्हा शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, कुठलाही अधिकारी यावर त्वरित उपाययोजना करण्यास तयार नसल्याचे दिसून आले.

जिल्हा शिक्षणाधिकारी संजय नाईकडे यांना फोन व संदेश पाठवूनही त्यांनी कुठलाही प्रतिसाद दिला नाही.

अतिरिक्त उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे यांनी देखील फोन न उचलता शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे संपर्क साधण्याचा सल्ला देत जबाबदारी झटकली.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांना देखील फोन केला असता, त्यांच्या कार्यालयातील कुलकर्णी नामक कर्मचाऱ्याने “साहेबांना वेळ नाही” असे उत्तर दिले.

जिल्हा परिषदेच्या ढिसाळ कारभारामुळे विद्यार्थी खाजगी शाळेत जाऊ लागले आहे . त्यामुळे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या झपाट्याने घटली, त्यामुळे मुख्याध्यापक पदही कमी झाले.तालुक्यासह जिल्ह्यातील शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे, मात्र जिल्हा परिषद अधिकाऱ्यांकडून कोणतीही तत्काळ कार्यवाही नाही.

भ्रष्टाचाराच्या सावटाखाली जिल्हा परिषद प्रशासन?

पुणे जिल्हा परिषदेमध्ये भ्रष्टाचाराच्या अनेक घटना उघडकीस आल्या आहेत. बांधकाम विभागातील भ्रष्टाचार प्रकरण, अधिकाऱ्यांच्या दालनात आढळलेले लाखो रुपये यामुळे जिल्हा परिषदेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अशा परिस्थितीत शिक्षण व्यवस्थेकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून शाळा बंद पडू देण्याचे धोरण जिल्हा परिषद राबवते आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होतो.

या संदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते निलेश वाळुंज यांनी ग्रामविकास मंत्री योगेश कदम, ग्रामविकास विभागाचे सचिव आणि मुख्यमंत्री यांच्याकडे निवेदन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, आदरणीय पद्मभूषण अण्णा हजारे यांच्याकडेही हे प्रकरण नेण्याचा इशारा दिला आहे.ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा खेळखंडोबा होऊ नये यासाठी प्रशासनाने तत्काळ निर्णय घ्यावा. पुणे जिल्हा परिषदेमध्ये कर्तृत्ववान आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांची नियुक्ती होणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा, भविष्यात ग्रामीण शिक्षण व्यवस्थेचा पूर्णतः ऱ्हास होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.