शिरुर (तेजस फडके) घोडनदी (शिरुर) येथील चौथे दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्याय दंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालयाने धनादेश अनादर (चेक बाऊन्स) प्रकरणात आरोपीला दोषी ठरवत कारावास आणि लाखोंची नुकसानभरपाई अशी कठोर शिक्षा सुनावली आहे. या निर्णयामुळे आर्थिक व्यवहारांमध्ये फसवणूक करणाऱ्यांना चांगलीच चपराक मिळाल्याची चर्चा न्यायालयीन वर्तुळात सुरु आहे.
या प्रकरणात फिर्यादी शंकर पांडुरंग राऊत यांनी ॲड किरण रासकर यांच्या मार्फत आरोपी दत्तात्रय मारुती पठारे यांच्याविरोधात निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट ॲक्ट १८८१ च्या कलम १३८ अंतर्गत दावा दाखल केला होता. धनादेश अनादर झाल्यानंतर न्यायालयात सुरु असलेल्या सुनावणीचा निकाल ११ मे २०२६ रोजी जाहीर करण्यात आला.
सदर प्रकरणातील पुरावे आणि युक्तिवाद ग्राह्य धरत न्यायालयाने आरोपी दत्तात्रय मारुती पठारे यांना दोषी ठरवले. न्यायालयाने आरोपीस तीन महिन्यांच्या साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावली असुन फिर्यादीस ३ लाख ८० हजार रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. हि रक्कम तक्रार दाखल झालेल्या तारखेपासुन प्रत्यक्ष वसुलीपर्यंत वार्षिक ९ टक्के व्याजासह दोन महिन्यांच्या आत अदा करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
तसेच न्यायालयाच्या आदेशानुसार निश्चित मुदतीत रक्कम न भरल्यास आरोपीस अतिरिक्त दोन महिन्यांच्या साध्या कारावासाची शिक्षा भोगावी लागणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान, शिरुर-घोडनदी न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे चेक बाऊन्स प्रकरणांमध्ये न्यायालय कठोर भुमिका घेत असल्याचे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. कोणताही आर्थिक व्यवहार करताना दिलेला धनादेश हा केवळ कागदाचा तुकडा नसून त्यामागे कायदेशीर जबाबदारी असते, हे या निकालातून स्पष्ट झाल्याची प्रतिक्रिया कायदे तज्ज्ञांकडुन व्यक्त होत आहे.
मुंबई: निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर गंभीर आरोप करत काँग्रेसने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या बडतर्फी…
एकत्र आणि मोठे कुटुंब असणे ही केवळ संख्येची बाब असते; मात्र त्या मोठ्या कुटुंबातील माणसांची…
मुंबई: खरीप २०२६ हंगामातील पर्जन्यमानातील तूट आणि अन्य दुष्काळी निकषांच्या आधारे राज्यातील तब्बल २६५ तालुक्यांमध्ये…
मुंबई: महाराष्ट्र विधान परिषद निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर काँग्रेसने निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. अमरावती विभाग…
चंद्रपूर: राज्य सरकारने दुष्काळ दौऱ्याचा मोठा गाजावाजा केला. मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची आश्वासने…
मुंबई: राज्यातील ७५ टक्के भागात सरकारने दुष्काळ जाहीर केला असला तरी शेतकऱ्यांना ठोस आणि भरीव…