शिरूर (तेजस फडके) : शिरुर तालुक्यात दुष्काळाच्या झळांनी शेतकरी होरपळत असताना घोड धरणातील पाणीसाठा टिकविण्याच्या नावाखाली शिरुर आणि श्रीगोंदा तालुक्यांतील धरणालगतच्या गावांमधील शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. पुणे आणि अहिल्यानगर जिल्हा प्रशासनाच्या निर्देशानुसार महावितरणकडून हि कारवाई करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
View this post on Instagram
मात्र, एकीकडे शेतकऱ्यांच्या मोटारी बंद करुन त्यांच्या शेतीच्या पाण्यावर निर्बंध आणले जात असताना दुसरीकडे घोड धरणात यांत्रिक बोटींच्या माध्यमातून रात्रंदिवस बेकायदेशीर वाळू उपसा सुरु आहे. या विसंगत परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांचा संताप अनावर झाला असून घोड पाटबंधारे विभाग आणि महसूल विभाग नेमक करतय तरी काय…? असा जळजळीत सवाल उपस्थित केला जात आहे.
शेतकऱ्यांसाठी नियमांचा बडगा, वाळू उपशावर मात्र कारवाईचा अभाव…?
घोड धरणातील पाणीसाठा टिकवून ठेवणे हि प्रशासनाची जबाबदारी आहे. मात्र, ही जबाबदारी पार पाडताना शेतकऱ्यांच्याच कृषिपंपांचा वीजपुरवठा खंडित करणे, हा एकमेव उपाय आहे का…? धरणातील पाण्याचे संरक्षण करायचे असेल, तर पाणीसाठ्यावर परिणाम करणाऱ्या सर्व बाबींची समान निकषांवर तपासणी होणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांच्या मोटारी बंद करण्यासाठी प्रशासन तत्पर असेल, तर धरणात सुरु असल्याचा आरोप होणारा बेकायदेशीर वाळू उपसा थांबविण्यासाठीही तितकीच तत्परता का दिसत नाही…?
शेतकऱ्यांना पाणी वापराबाबत निर्बंध घालायचे आणि दुसरीकडे अवैध वाळू उपशावर प्रभावी नियंत्रण दिसत नसेल, तर प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. नियम केवळ शेतकऱ्यांसाठीच आहेत का…? हा प्रश्न आता धरणालगतच्या गावांमधून उपस्थित केला जात आहे.
घोड पाटबंधारे विभागाची जबाबदारी नेमकी काय…?
घोड धरणातील पाणीसाठा, जलसंपत्तीचे संरक्षण आणि धरण परिसरातील परिस्थितीवर देखरेख ठेवण्याच्या दृष्टीने घोड पाटबंधारे विभागाची भुमिका महत्त्वाची आहे. धरणात यांत्रिक बोटींच्या माध्यमातून वाळू उपसा सुरु असल्याच्या तक्रारी असतील, तर त्यांची दखल घेऊन संबंधित विभागांशी समन्वय साधणे आणि आवश्यक ती कारवाई करणे अपेक्षित आहे.
मग धरण परिसरात यांत्रिक बोटींच्या साह्याने चाललेल्या अवैध वाळू उपसा थांबविण्यासाठी आतापर्यंत कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या…? दिवसाढवळ्या यांत्रिक बोटी सुरु असताना प्रशासन कारवाई का करत नाही…? या प्रश्नांची उत्तरे घोड पाटबंधारे विभागाने स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. धरणातील पाणीसाठा वाचविण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या वीजपुरवठ्याचा प्रश्न पुढे केला जात असेल, तर धरणातील बेकायदेशीर उपशाबाबतही पाटबंधारे विभाग आणि महसूल प्रशासनाने ठोस भूमिका पाहिजे.
महसूल विभागाच्या कारवाईचे काय झाले…?
वाळू उत्खनन आणि गौण खनिजांच्या बेकायदेशीर उपशाविरुद्ध नियमानुसार कारवाई करण्याची जबाबदारी संबंधित महसूल यंत्रणेवरही आहे. असे असताना घोड धरणात यांत्रिक बोटींच्या साहाय्याने बेकायदेशीर वाळू उपसा सुरु असल्याच्या तक्रारींवर महसूल विभागाने कोणती कारवाई केली, याबाबत स्पष्टता आवश्यक आहे. अवैध वाळू उपसा करणाऱ्या संबंधित यंत्रसामग्रीवर कायद्यानुसार कारवाई आणि दोषींवर दंडात्मक उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. तक्रारींची केवळ नोंद घेऊन किंवा कागदोपत्री कारवाई करुन प्रश्न सुटणार नाही. धरण परिसरात प्रत्यक्ष परिस्थिती काय आहे, याची निष्पक्ष चौकशी होणे गरजेचे आहे.
दुष्काळात शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ…
दुष्काळामुळे पिकांना पाणी देण्याची चिंता शेतकऱ्यांना सतावत आहे. अशा वेळी कृषिपंपांचा वीजपुरवठा खंडित झाल्याने पिकांचे नुकसान होण्याची भीती वाढली आहे. शेतकऱ्यांनी पाण्याच्या वापरावर निर्बंध येत असतील. तर जलसंपत्तीचे संरक्षण करताना नियमांची अंमलबजावणी सर्वांवर समान पद्धतीने होणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांची मोटार बंद करण्यासाठी यंत्रणा तत्पर; मग कथित बेकायदेशीर वाळू उपसा रोखण्यासाठी तीच तत्परता कुठे जाते…? हा संतप्त शेतकऱ्यांचा सवाल आहे. धरणातील पाणीसाठा टिकविण्याची जबाबदारी शेतकऱ्यांवर टाकून संबंधित विभागांनी स्वतःच्या जबाबदारीकडे दुर्लक्ष करु नये, अशी त्यांची अपेक्षा आहे.
यांत्रिक बोटी जप्त करा; दोषींवर कठोर कारवाई करा…
घोड धरणातील बेकायदेशीर वाळू उपशाची तातडीने संयुक्त पाहणी करावी, यांत्रिक बोटी आणि वाळू उपशासाठी वापरल्या जाणाऱ्या यंत्रसामग्री आणि अवैध उत्खनन आढळल्यास कायद्यानुसार जप्ती व दंडात्मक कारवाई करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. तसेच घोड पाटबंधारे विभाग आणि महसूल विभागाने केलेल्या कारवाईचा तपशील सार्वजनिक करावा, अशीही अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
घोड धरणातील पाणी वाचविण्याच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या मोटारी बंद करायच्या; पण धरणात सुरु असल्याचा आरोप होणारा बेकायदेशीर वाळू उपसा रोखण्याची जबाबदारी कोणाची…? या प्रश्नाचे उत्तर आता घोड पाटबंधारे विभाग आणि महसूल विभागाला द्यावे लागणार आहे. शेतकऱ्यांवरील निर्बंधांची अंमलबजावणी होत असेल, तर धरणातील कथित अवैध उपशाविरुद्धही प्रत्यक्ष कारवाई दिसली पाहिजे. अन्यथा, प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीबाबत निर्माण झालेला अविश्वास अधिकच वाढण्याची शक्यता आहे.
शिरुर तालुका दुष्काळाच्या छायेत असताना घोड धरणातील अवैध वाळू उपशामुळे शेतकरी चिंताग्रस्त
शिरुर तालुक्यात दिवसाढवळ्या अवैध वाळू उपसा; तक्रारीनंतरही प्रशासनाचे जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष…?
घोड धरणात अवैध वाळू उपसा; कारवाईच्या नावाखाली आर्थिक तडजोडींचा संशय…?
घोड धरणात वाळू माफियांचा धुमाकूळ; महसूल आणि पोलिस प्रशासन हतबल…?
