शिरूर (तेजस फडके) : शिरुर तालुक्यातील चिंचणी येथील घोड धरणात गेल्या पाच वर्षांपासून बेकायदेशीर वाळू उपशाचा प्रश्न ऐरणीवर असतानाच आता वाळूमाफियांनी गावातील गायरान जमिनीलाच आपल्या बेकायदेशीर वाळू साठवणुकीचा अड्डा बनवल्याचे चित्र समोर येत आहे. गावाच्या सार्वजनिक वापरासाठी आणि जनावरांच्या चराईसाठी राखीव असलेल्या गायरान जमिनीचा वापर बेकायदेशीररीत्या वाळू साठवण्यासाठी होत असेल, तर हा केवळ शासकीय जमिनीचा गैरवापर नसून महसूल प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा गंभीर प्रकार आहे.
View this post on Instagram
घोड धरणातील वाळू उपशावरुन यापुर्वीही अनेकदा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. धरणातील वाळूची खुलेआम लूट सुरु असुन या वाळूची साठवणूक करण्यासाठी चिंचणी येथील गायरान जमिनीचा वापर होत आहे. त्यामुळे या संपुर्ण गैरप्रकाराची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. धरणातून वाळू काढायची, ती गायरान जमिनीवर आणून साठवायची आणि त्यानंतर संधी मिळेल तशी वाहनांमधून विक्रीसाठी पाठवायची, असा प्रकार सध्या सुरु आहे. या साठवणुकीमागे कोणाचे हात आहेत, वाळू कोणाची आहे आणि या व्यवहारातून नेमका कोणाला आर्थिक फायदा होत आहे, याचा तपास महसूल प्रशासनाने करणे आवश्यक आहे.
गायरान जमीन खासगी मालमत्ता आहे की वाळूमाफियांचा मालकी हक्काचा अड्डा…?
गायरान जमीन हि शासनाच्या मालकीची असून तिचा वापर सार्वजनिक हितासाठी आणि नियमानुसारच होणे अपेक्षित आहे. मात्र, अशा जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात वाळू साठवली जात असेल, तर संबंधित तलाठी, मंडल अधिकारी आणि तहसील कार्यालयाला याची माहिती नाही का…? गावातील सामान्य नागरिकांना दिसणारा हा प्रकार महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या नजरेस पडत नाही, याचे आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण झाले, अवैध साठवणूक सुरु झाली किंवा नैसर्गिक साधनसंपत्तीची लूट सुरु झाली, तर त्यावर तातडीने कारवाई करण्याची जबाबदारी महसूल विभागाची आहे. मग चिंचणीच्या गायरान जमिनीच्या बाबतीत हि जबाबदारी का…? पार पाडली जात नाही. त्यामुळे वाळूमाफियांच्या राजकीय ताकदीसमोर प्रशासनाने नांगी टाकली आहे का…? अशी सगळीकडे दबक्या आवाजात चर्चा सुरु आहे.
View this post on Instagram
एकीकडे शासनाचा महसूल बुडतोय, दुसरीकडे वाळूमाफियांची आर्थिक उलाढाल वाढतेय…
वाळू हा शासनाच्या महसूलाचा महत्त्वाचा स्रोत आहे. नियमानुसार वाळू उत्खनन, वाहतूक आणि विक्रीसाठी आवश्यक परवानग्या व रॉयल्टी भरणे बंधनकारक आहे. मात्र, बेकायदेशीर उत्खनन करुन वाळू साठवली आणि तिची विक्री केली जात असेल, तर शासनाचा लाखों रुपयांचा महसूल बुडवण्याबरोबरच पर्यावरणाचेही मोठे नुकसान होत आहे. अशा प्रकारांमुळे अवैध व्यवसाय करणाऱ्यांचे धाडस वाढत आहे.
विशेष म्हणजे, शिरूर तालुक्यात दुष्काळी परिस्थिती, शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणी गंभीर बनल्या असताना नैसर्गिक साधनसंपत्तीची अशा पद्धतीने लूट सुरु राहणे हि अत्यंत गंभीर बाब आहे. सामान्य नागरिकांनी एखादे छोटे अतिक्रमण केले, तर त्यांच्यावर तातडीने कारवाई करणाऱ्या प्रशासनाला वाळूच्या मोठ्या साठ्यांकडे पाहण्यासाठी वेळ का मिळत नाही?
जिल्हाधिकाऱ्यांनी थेट लक्ष घालण्याची गरज…?
चिंचणी येथील गायरान जमिनीची प्रत्यक्ष पाहणी करुन तेथे साठवलेल्या वाळूचा पंचनामा करावा. हि वाळू कोणत्या ठिकाणाहून आणली, तिचे उत्खनन अधिकृत आहे की बेकायदेशीर, संबंधितांकडे रॉयल्टी व वाहतुकीचे परवाने आहेत का…? तसेच गायरान जमिनीचा वापर करण्याची परवानगी कोणी दिली…? याची सखोल चौकशी करावी. बेकायदेशीर साठा आढळल्यास संबंधित वाळू जप्त करुन दोषींवर कठोर कारवाई करावी. तसेच या प्रकारात कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याचा सहभाग किंवा निष्काळजीपणा आढळल्यास त्यांच्यावरही निश्चित कारवाई करावी. अन्यथा महसूल विभागाच्या आशीर्वादाशिवाय वाळूमाफियांचे हे धाडस शक्य आहे का…? असा प्रश्न उपस्थित होत राहणार आहे!
चिंचणीच्या गायरान जमिनीवरील वाळू साठवणुकीचा हा प्रकार प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचा नमुना आहे. गावाच्या सार्वजनिक मालकीच्या जमिनीवर वाळूमाफियांची मनमानी सुरु असेल, तर महसूल विभागाने झोपेतून जागे होण्याची वेळ आली आहे. आता केवळ कागदोपत्री पंचनामे आणि कारवाईचे आदेश नकोत, तर प्रत्यक्ष कारवाई करुन गायरान जमीन अतिक्रमणमुक्त करण्याची गरज आहे. अन्यथा, ‘वाळूमाफियांसाठी गायरान जमीन आणि महसूल विभागासाठी फक्त कागदी घोडे’ अशीच चिंचणीतील परिस्थिती असल्याचे चित्र निर्माण होईल.
Video: घोड धरणातील बेकायदेशीर वाळू उपशाकडे घोड पाटबंधारे व महसूल विभागाचे दुर्लक्ष…?
शिरुर तालुका दुष्काळाच्या छायेत असताना घोड धरणातील अवैध वाळू उपशामुळे शेतकरी चिंताग्रस्त
