शिरुर (तेजस फडके) शिरुर तालुक्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असुन घोड धरणातील नदीपात्रातील बेकायदेशीर वाळू उपशाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. आगामी काळात शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता कशी राहणार, पिकांना पाणी मिळणार की नाही, याची चिंता शेतकऱ्यांना सतावत असताना नदीपात्रातील मोठ्या प्रमाणावरील वाळू उपशाकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष का…? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
घोड धरणातील पाणीसाठा आणि त्यावर अवलंबून असलेली शेती हि शिरुर तालुक्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे. यंदा शिरुर तालुक्यात पावसाचे प्रमाण कमी असल्याने उपलब्ध पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपणे गरजेचे असताना नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणात होणारा बेसुमार वाळु उपसा भविष्यात पाणी व्यवस्थापनासाठी अडचण ठरु शकतो.
विशेष म्हणजे वाळू उपशासाठी यांत्रिक बोटिंचा वापर होत असल्याच्या तक्रारी यापुर्वीही समोर आल्या आहेत. संबंधित विभागांकडे तक्रारी, निवेदने आल्यानंतर शिरुर महसूल आणि पोलिस विभागाने संयुक्त कारवाई करत आठ ते दहा वेळा वाळु उपसा करणाऱ्या यांत्रिक बोटीवर कारवाई केली. मात्र एकाही वाळु माफियावर गुन्हा दाखल केला नाही. त्यामागे नेमके कारण काय…? त्यामुळे काही दिवसांनी पुन्हा त्याच ठिकाणी पुन्हा वाळू उपसा सुरु होत आहे.
‘आर्थिक मलिद्या’च्या चर्चेने संशयाला बळ…?
वाळू उपशाच्या व्यवहाराभोवती मोठ्या आर्थिक उलाढालीच्या चर्चा असतात. त्यामुळे संबंधित विभागातील अधिकारी आणि वाळू उपसा करणाऱ्यांमध्ये ‘आर्थिक’ हितसंबंध आहेत का…? तसेच घोड पाटबंधारे विभागाच्या काही अधिकाऱ्यांनी वाळु माफिया कडुन मोठया प्रमाणात ‘मलिदा’ घेतल्याची सगळीकडे दबक्या आवाजात मोठया प्रमाणात चर्चा सुरु आहे.
घोड, महसूल अन पोलिस प्रशासनाचे एकमेकांकडे बोट…
घोड पाटबंधारे विभाग, महसूल विभाग आणि पोलीस प्रशासनाने एकमेकांकडे बोट दाखविण्यापेक्षा संयुक्तपणे घोड धरणातील बेसुमार वाळु उपशावर कारवाई करुन कायमस्वरुपी लगाम घालण्याची गरज आहे. कारण वाळु माफिया सध्या मोकाट सुटले असुन प्रशासनाला अजिबात घाबरत नसल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे.
पाण्याचा प्रश्न गंभीर होण्यापूर्वी प्रशासन जागे होणार का…?
घोड धरणात सुरु असलेला बेसुमार बेकायदेशीर वाळु उपसा हा भविष्यातील मोठी धोक्याची घंटा असुन शेती, पिण्याचे पाणी आणि पर्यावरणाचा समतोल धोक्यात येण्यापूर्वी प्रशासनाने ठोस आणि योग्य निर्णय घेणे आवश्यक आहे. घोड नदी व धरण परिसरातील अवैध वाळू उपसा पुर्णपणे थांबविण्यासाठी प्रशासनाकडे इच्छाशक्ती नाही की वाळू माफियांसमोर यंत्रणा हतबल आहे…? असा प्रश्न आता शेतकरी थेट विचारत आहेत.
घोड पाटबंधारे विभागाने नदीपात्रातील वाळू उपशाबाबत आतापर्यंत केलेल्या कारवाईचा संपुर्ण तपशील सार्वजनिक करावा अशी मागणी जोर धरत असुन शेतकऱ्यांच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होण्याची वाट प्रशासन पाहणार आहे का…? की त्यापूर्वीच घोड नदीतील वाळू उपशावर कठोर आणि कायमस्वरूपी कारवाई करणार…? याचे उत्तर आता घोड पाटबंधारे विभागासह महसूल आणि पोलीस प्रशासनाने देणे गरजेचे आहे.
(क्रमश:)
