महसुलमंत्र्यांचा ‘तो’ निर्णय म्हणजे चोर सोडून सन्याशाला फाशी

शिरुर ( अरूणकुमार मोटे) एखाद्या ठिकाणी वाळु तस्करी सुरु असल्यास तात्काळ त्या हद्दीतील तलाठी, मंडल आधिकारी यांना निलंबित करणेचे फर्मान नुकतेच महसुल मंत्र्यांनी काढले आहेत. मंत्रीमहोदय यांनी कीतीही प्रयत्न केले तरी ही तस्करी कधीही बंद होऊ शकणार नाही हे नक्की. त्याचे कारण अनेक आमदांरांचे व वरीष्ठ आधिकाऱ्यांचे आर्थिक लागेबांधे या काळया सोन्याच्या व्यवसायाशी जोडलेले आहे.

महाराष्ट्रातील अनेक ठिकाणच्या तहसिलदार यांच्या सोईच्या व मलईदार पोस्टींगचे टेंडर दिड कोटीवर पोहचते. मग मुक संमती देवून सुरु होतो पैसे कमविण्यासाठी काळया सोन्याचा अवैध्यरित्या बाजार व नागरीकांची तहसिलच्या विविध विभागाच्या संकलातून आर्थिक लुट, मंत्रीमहोदयांनी आधी बदल्यांचे पैसे घेणे बंद करावे मग थांबवू शकतील ते हा काळाबाजार.

अहमदनगरसह पुणे जिल्हयातील शिरूर, खेड, जुन्नर, इंदापुर, दौंड, पारनेर,श्रीगोंदा या तालुक्यासह महाराष्ट्रात मोठया प्रमाणात वाळू, मुरुम व्यवसाय मागील अनेक वर्षापासून महसुल व पोलिस विभागाच्या अर्थपुर्ण आर्शिवादामुळे राजरोसपणे सुरु होता व आहे. त्याकडे मंत्रीमहोदय लक्ष देणार का…?

शिरूर तालुक्यातील वाळू व्यवसायाचा इतिहास सर्वांना ज्ञात आहे. शिरूरच्या अनेक तत्कालीन तहसिलदारांनी वाळूतस्करीसाठी काळे हात केलेले आहे. त्याचे अनेक लेखी पुरावे शासन दप्तरी जमा आहे. शासणाचा कोटयावधी रुपयांचा महसुल बुडवणाऱ्या व कोट्यावधि रुपये कमावणाऱ्या किती तहसिलदारांच्या कारवाया मंत्रालयाकडे पेंडीग आहेत…? याचेही उत्तर महसुलमंत्री महोदयांनी जाहीर करावे .

कोट्यावधि रुपयांचा वाळूचा मलिदा जमा करणाऱ्या तहसिलदार बडतर्फीबाबतच्या लेखी मागण्यावर चौकशी समीती नेमून दोन वर्षापासून पुढे अदयापपर्यंत काहीही निर्णय झाला नाही . नेमकी कोणता चमत्कार झाला…? महसुल मंत्रीसाहेब आधी वाळूमाफियांवर मेहरबान असलेल्या बडया आधिकाऱ्यांवर बडतर्फीची कारवाई करा मग प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या तलाठी , मंडल आधिकारी यांचा बळी दया.