Video; घोड धरण नक्की कुणाच्या मालकीच…? पाटबंधारे खाते, राजकीय नेते की वाळू माफिया…?

शिंदोडी (तेजस फडके) शिरुर आणि श्रीगोंदा तालुक्यातील लाखों हेक्टर शेतीला वरदान ठरलेलं घोड धरण हे नक्की कुणाच्या मालकीच आहे असा प्रश्न सध्या घोड धरणाच्या पाण्यावर अवलंबुन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना पडला आहे आणि त्याला कारणही तसंच आहे. कारण घोड धरणात गेल्या एक वर्षांपासुन बेकायदेशीररीत्या रात्रीच्या वेळेस बेसुमार वाळू उपसा सुरु आहे. शिरुरचे तहसिलदार बाळासाहेब म्हस्के यांनी सलग दोन वेळा कारवाई करत घोड धरणातील वाळू उपसा करणाऱ्या यांत्रिक बोटी उध्वस्त केल्या होत्या. परंतु तरीही वाळू माफियांचा मुजोरपणा सुरुच आहे.

घोड धरणाची थोडक्यात पार्श्वभुमी…

स्वातंत्र्यानंतर साधारणतः ४ ते ५ वर्षांनी शिरुर तालुक्यात चिंचणी येथे १९५२-५३ च्या आसपास घोड धरणाचे काम चालु झाले होते. तर १९५७-५८ च्या दरम्यान हया धरणात पाणी साठवायला सुरवात झाली असे जुने जाणकार सांगतात. घोड धरणामुळे शिरुर तसेच श्रीगोंदा तालुक्यातील लाखों हेक्टर शेती सिंचनाखाली आली. या धरणातुन शिरुर तालुक्यातील पंचतारांकीत रांजणगाव औद्योगिक वसाहत तसेच विविध गावांसाठी सुमारे २५० ते ३०० पाणी योजना गेलेल्या आहेत. परंतु सध्या घोड धरणात नियमांची पायमल्ली करत रात्रीच्या वेळेस चाललेला बेसुमार वाळू उपसा पाहता घोड धरण हे नक्की शासनाच्या मालकीचे आहे की वाळू माफियांच्या अशी सगळीकडे दबक्या आवाजात चर्चा सुरु आहे.

महसुल व पोलिसांना न जुमाननारे मुजोर वाळू माफिया… 

महसुल आणि पोलिस तसेच घोड पाटबंधारे विभाग यांना मुजोर वाळू माफिया जुमानत नसुन त्यांना शिरुर तालुक्यातील काही स्वयंघोषित नेते तसेच तालुक्याच्या बाहेरच्या मोठया राजकीय नेत्यांची मदत मिळत आहे. त्यामुळे तहसिल कार्यालय, पोलिस स्टेशन तसेच घोड पाटबंधारे विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना थेट राजकीय पुढाऱ्यांचे फोन जात असुन वाळू उपशाकडे लक्ष देऊ नका ते आमचे कार्यकर्ते आहेत. तुम्ही कारवाई केली तर बघा असा सज्जड दमच अधिकाऱ्यांना मिळत असल्यामुळे अधिकारी पण ‘कशाला त्या भानगडीत पडायचं’ असा विचार करत आहेत.

महसूल विभागाऐवजी स्वयंघोषित नेत्यांची वसुली जोरात…

घोड धरणासाठी शिरुर तालुक्यातील चिंचणी, शिंदोडी, निमोणे, गोलेगाव तर्डोबाची वाडी तसेच श्रीगोंदा तालुक्यातील वडगाव शिंदोडी, म्हसे, राजापुर, माठ या गावातील लोकांच्या जमिनी शासनाने संपादित केल्या. एकट्या शिंदोडी गावाची सुमारे १७०० एकर जमीन घोड धरणात गेली. मात्र काही स्वयंघोषित नेत्यांचा घोड धरणाशी कसलाही संबंध नसतानाही दर महिन्याला महसुल खात्यापेक्षाही मोठी वसुली हे स्वयंघोषित नेते वाळू माफिया कडुन करतात अशी खात्रीलायक सुत्रांनी माहिती दिली असुन त्यांचे राज्यांच्या अनेक मंत्र्याबरोबर निकटचे संबंध असल्यामुळे हि वसुली केली जात असल्याचीही सगळीकडे दबक्या आवाजात चर्चा सुरु आहे.

(क्रमशः) 

शिरुर बाजार समितीची बाभुळसरमध्ये पुनरावृत्ती…? सत्ताधाऱ्यांना धक्का देत उपसरपंचपदी गणेश वाळके

Video; शिरुर तालुक्यात जमीनीच्या ताब्याच्या वादातुन सिनेस्टाईल हाणामारी

Video; शिरुरमध्ये सुडाच्या राजकारणामुळे कार्यकर्त्यांचा संयम संपला; शेखर पाचुंदकर