अर्थसंकल्पापूर्वी मोदी सरकारचा मोठा निर्णय
मुंबई: देशाचा अर्थसंकल्प 2025 लवकरच सादर होणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फेब्रुवारीला संसदेत अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. त्याआधीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. 1 एप्रिल 2025 पासून युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) लागू होणार आहे.
यूपीएस कधीपासून लागू होईल
सरकारने 25 जानेवारी 2025 रोजी युनिफाइड पेन्शन योजनेची अधिसूचना जारी केली आहे. ही योजना जुनी पेन्शन योजना (OPS) आणि राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) यांच्यातील संतुलन साधून तयार करण्यात आली आहे.
कोणत्या कर्मचाऱ्यांना लागू होईल
UPS योजना खास केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आहे, जे सध्या NPS अंतर्गत येतात,
कर्मचाऱ्यांना UPS आणि NPS यापैकी एक पर्याय निवडण्याचा अधिकार असेल.
सरकारचा वाढीव योगदानाचा लाभ
सध्याच्या NPS योजनेत, कर्मचाऱ्याचा मूळ पगाराचा 10% योगदान घेतले जाते, तर सरकारचे योगदान 14% आहे.
UPS अंतर्गत सरकारचे योगदान 8.5%असेल, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना अधिक आर्थिक सुरक्षा मिळेल.
पहिल्या वर्षी सरकारी तिजोरीवर ₹6250 कोटींचा अतिरिक्त भार येईल.
यूपीएसमध्ये खास काय
निश्चित पेन्शन: निवृत्तीनंतर मूळ पगाराच्या 50% रक्कम आयुष्यभर पेन्शन स्वरूपात दिली जाईल.
एकरकमी रक्कम: निवृत्तीनंतर ग्रॅच्युइटीसह एकरकमी रक्कम दिली जाईल.
कुटुंबाचा आर्थिक आधार: कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर कुटुंबातील पात्र सदस्याला पेन्शनची 60% रक्कम मिळेल.
महागाई सवलत (DR): वेळोवेळी महागाई भत्त्याच्या स्वरूपात पेन्शनमध्ये वाढ केली जाईल.
सेवा अटी: किमान 25 वर्षे सेवा आवश्यक,तर 10 वर्षे सेवेनंतरही किमान ₹10,000 पेन्शन निश्चित.
कोणाला होणार फायदा
23 लाख केंद्रीय कर्मचारी याचा लाभ घेऊ शकतील.
कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी हा
भविष्यातील गेम चेंजर निर्णय ठरेल.
UPS म्हणजे काय
युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) ही केंद्र सरकारने सुरू केलेली नवीन पेन्शन योजना असून ही योजना जुनी पेन्शन योजना (OPS) आणि राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) यांच्यातील सर्वोत्तम बाबींचा समावेश करून तयार करण्यात आली आहे. UPS चा उद्देश म्हणजे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षितता आणि स्थिरता प्रदान करणे.
शिक्रापुर (अक्षय टेमगिरे) पुणे-नगर महामार्गावर अपघातांची मालिका काही केल्या थांबत नसुन शिक्रापुर (ता. शिरुर) येथील…
शिरुर (तेजस फडके): शिरुर तालुक्याच्या पुर्व भागातील शिंदोडी गावात घोड नदीलगत असणाऱ्या शेतात काळी माती…
मुंबई: सहकार, पणन आणि कृषी व्यवसाय क्षेत्रासाठी प्रशिक्षित व सक्षम मनुष्यबळ तयार करण्याच्या दृष्टीने पुणे…
मुंबई: कोकणातील आंबा व काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना भाजपा महायुती सरकारने वाऱ्यावर सोडले असून त्यांना काहीही…
मुंबई: राज्यातील शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी बांधण्यात येणाऱ्या निवासस्थानांच्या चटई क्षेत्रफळात वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय…
शिरूर (अरुणकुमार मोटे): शिरूर शहर व परिसरात दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या गुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीवर अखेर नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा…