रोहयोच्या कामांना गती द्या; पात्र नागरिकांना कामाची कमतरता भासू देऊ नका; भरत गोगावले

मुंबई: ‘व्हीबी जी राम जी’ योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील गरजू नागरिकांना अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी कामांची संख्या वाढवावी आणि मंजूर कामांच्या अंमलबजावणीला गती द्यावी, असे निर्देश रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी दिले.

मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत गोगावले यांनी राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधील योजनेच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. नंदुरबार जिल्ह्याच्या उल्लेखनीय कामगिरीचे त्यांनी विशेष कौतुक केले. तसेच अहिल्यानगर, यवतमाळ, नाशिक, चंद्रपूर, जळगाव, अमरावती, नांदेड, बुलढाणा, लातूर आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील चांगल्या कामगिरीबद्दल समाधान व्यक्त केले.ज्या जिल्ह्यांमध्ये तुलनेने कमी कामे सुरू आहेत, त्या जिल्ह्यांनी तातडीने कामांची संख्या वाढवून नागरिकांना रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध करून द्याव्यात, असे निर्देश त्यांनी दिले.

३१८ प्रकारची कामे घेता येणार

‘व्हीबी जी राम जी’ योजनेअंतर्गत आता ३१८ प्रकारची कामे घेण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. यामध्ये घरकुले, शाळांच्या कंपाऊंड भिंती, स्वच्छतागृहे, जलसंधारण, सिंचन विहिरी तसेच आपत्ती निवारणासह विविध विकासकामांचा समावेश आहे. ग्रामपंचायतींनी या कामांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासोबतच नागरिकांमध्ये योजनेबाबत जनजागृती करावी, असे गोगावले यांनी सांगितले.

मजुरी रखडल्यास कारवाईचा इशारा

मजुरांना काम मिळण्याबरोबरच त्यांच्या मजुरीचे वेळेत वितरण होणेही महत्त्वाचे असल्याचे मंत्री गोगावले यांनी स्पष्ट केले. शासनाकडून निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही. मात्र, निधी उपलब्ध असतानाही मजुरीचे वितरण प्रलंबित राहिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.

मजुरांची ई-केवायसी पूर्ण करूनच काम देणे, तसेच उपस्थिती आणि कामांची अचूक नोंद ठेवण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

पीएम आवास योजनेत २० लाख घरकुलांचे उद्दिष्ट

नरेगा अंतर्गत प्रलंबित घरकुलांची कामे आणि मंजुरी तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देतानाच पंतप्रधान आवास योजनेच्या कामांना गती देण्याचे आवाहन करण्यात आले. पीएमएवाय-२ अंतर्गत राज्याला सुमारे २० लाख घरकुलांचे उद्दिष्ट मिळाले असून त्याचे जिल्हानिहाय वाटप लवकरच करण्यात येणार आहे.

केंद्र शासनाकडून मिळणाऱ्या सुमारे २,८५० कोटी रुपयांच्या निधीसाठी पाठपुरावा सुरू असून हा निधी लवकरच उपलब्ध होईल, अशी माहिती गोगावले यांनी दिली.

प्रत्येक ग्रामपंचायतीने पुढील पाच वर्षांचा विकसित ग्रामपंचायत आराखडा तयार करावा. अधिकाऱ्यांनी गावपातळीवर जाऊन ग्रामस्थांशी संवाद साधावा आणि योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतोय की नाही, याची दक्षता घ्यावी, असेही निर्देश मंत्री गोगावले यांनी दिले.