‘कटू औषध’ पण काळाची गरज; महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत

नेतृत्वालाही आदर्श घालण्याचे आवाहन

मुंबई : पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर इंधनटंचाई, महागाई आणि परकीय चलन तुटवड्याची शक्यता लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने घेतलेल्या ऊर्जा बचत व खर्च नियंत्रणाच्या निर्णयांचे विविध स्तरांतून स्वागत होत आहे. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आलेले परिपत्रक हे केवळ प्रशासकीय आदेश नसून भविष्यातील संभाव्य आर्थिक संकटाची चाहूल ओळखून उचललेले दूरदृष्टीचे पाऊल असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.

शासकीय अधिकाऱ्यांनी सार्वजनिक वाहतूक वापरणे, मिरवणुकांवर मर्यादा, परदेश दौरे रद्द करणे, ऑनलाईन बैठका घेणे, कार्यालयांतील एसीचे तापमान २४ अंशांवर ठेवणे, इलेक्ट्रिक वाहनांना प्राधान्य देणे अशा उपाययोजनांचा समावेश या परिपत्रकात करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे इंधन बचतीसोबतच पर्यावरणपूरक जीवनशैलीला चालना मिळणार असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, पाम तेलावरील अवलंबित्व कमी करून मोहरी व शेंगदाणा तेलाला प्रोत्साहन, नैसर्गिक शेतीला चालना आणि स्थानिक उत्पादनांवर भर देणे हे राज्याला आत्मनिर्भरतेकडे नेणारे महत्त्वाचे टप्पे ठरू शकतात. ऊर्जा बचत आणि पर्यावरण संवर्धन यांचा संबंध अधोरेखित करत “उर्जा बचत म्हणजेच उर्जा निर्मिती” हा संदेशही या निर्णयातून दिला जात असल्याचे सांगितले जात आहे.

मात्र, या परिपत्रकात लोकप्रतिनिधींसाठी स्पष्ट निर्बंध नसल्याने काही स्तरांतून प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत. मंत्री, आमदार व खासदार यांच्या ताफ्यांवरील खर्च, शासकीय बंगल्यांतील वीज वापर आणि दौऱ्यांवरही समान नियम लागू व्हावेत, अशी मागणी होत आहे. “साहेब संस्कृती बदलायची असेल तर सुरुवात नेतृत्वानेच करायला हवी,” अशी भावना नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.

दरम्यान, शासनाने घेतलेल्या उपाययोजनांची खरी परीक्षा अंमलबजावणीत असल्याचेही मत व्यक्त केले जात आहे. नागरिकांनीही कारपूलिंग, सार्वजनिक वाहतूक, वीज बचत आणि स्थानिक उत्पादनांचा वापर वाढवून या मोहिमेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे.

पश्चिम आशियातील संकटामुळे निर्माण झालेल्या जागतिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राने संकटाचे संधीत रूपांतर करण्याची तयारी दाखवली असून, लोकसहभागातूनच या निर्णयांना यश मिळू शकते, अशी भावना व्यक्त होत आहे.