शिरुर (अरुणकुमार मोटे): शिरूर पंचायत समितीच्या लिपिक वर्गीय कर्मचाऱ्यांनी बक्षी समितीने वेतन त्रुटीच्या बाबतीत शिफारशींत अन्याय केल्यामुळे बक्षी समितीचा अहवाल पंचायत समिती समोर जाळून कर्मचाऱ्यांनी घोषणा देत निषेध व्यक्त केला.
सातव्या वेतन आयोगामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या वेतन त्रुटी होत्या. त्या वेतन त्रुटी दूर करण्यासाठी बक्षी समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीचा खंड दोनचा अहवाल प्रकाशित करण्यात आला. त्यात ग्रामविकास विभाग वगळता इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन त्रुटी दूर करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये ग्रामविकास विभागप्रमुखाने जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झाला असल्याने कर्मचारी वर्गाकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
राज्य वेतन सुधारणा समिती २०१७ च्या अहवाल खंड दोनमधील वेतन श्रेण्यांविषयक व आनुषंगिक शिफारशी स्वीकृत करण्याबाबत शासन वित्त विभागाच्या वेतन त्रुटीबाबत सूचना निर्गमित झालेल्या आहेत. यामध्ये जिल्हा परिषदेमध्ये कार्यरत विस्तार अधिकारी संवर्ग वगळता सर्वच कर्मचाऱ्यांवर अन्याय केल्याचे दिसून येत आहे. या विरोधात आता जिल्हा परिषद, पंचायत समितीतील सर्व संघटना आक्रमक पवित्रा घेऊन कामबंद आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहेत. यावेळी अध्यक्ष लिपिक संघटना वंदना बांदल, उपाध्यक्ष आबासाहेब सरोदे, गुलाबराव खरबस, दिलीप धोत्रे, मच्छिद्र सारूक, भुजंगराव कर्पे, बिऱ्हाडे, सविता सालके, विनिता माने, योगिता गाडेबैल, विलास कोकाटे, आदी कर्मचारी ऊपस्थित होते.
रायगड: “महाविकास आघाडी सरकारने महाराष्ट्राच्या विकासाची ‘लिंक’च मिस केली होती; मात्र आम्ही ती केवळ जोडली…
मुंबई: शिव-शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या विचारांच्या पुरोगामी महाराष्ट्राला गायपट्टा बनवण्याचा सत्ताधा-यांचा डाव आहे. महाराष्ट्र धर्म नासवण्यासाठी जाती जातीत…
महाराष्ट्र दिनानिमित्त वास्तवाचा आढावा; कामगार हक्क, मराठी सक्ती आणि पत्रकार सुरक्षेवर चर्चा औरंगाबाद: १ मे…
शिरूर (अरुणकुमार मोटे): शिरूर येथे २७ जुलै २०२० रोजी घडलेल्या पत्नीच्या खून प्रकरणात आरोपी दत्तात्रय…
मुंबई: कामगार दिन आणि महाराष्ट्र दिनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील कामगारांच्या स्थितीवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली…
मुंबई: आगामी राज्यसभा व विधान परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडी (मविआ) घटक पक्षांमध्ये सकारात्मक व…