व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शुल्क कमी; शिष्यवृत्ती प्रक्रिया सुलभ; मंत्री चंद्रकांत पाटील.

मुंबई: राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती अर्ज प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली असून शिक्षण शुल्काचा भार कमी करण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. मुलींना १०० टक्के तर मुलांना ५० टक्के शिक्षण शुल्क माफी दिली जात आहे. या निर्णयाचे पालन न करता विद्यार्थ्यांकडून शुल्क आकारणाऱ्या महाविद्यालयांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य राईस शेख यांनी प्रलंबित शुल्क प्रतिपूर्ती आणि शिष्यवृत्ती वितरणातील अडचणींबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री पाटील बोलत होते.

मंत्री पाटील म्हणाले की, विद्यार्थ्यांसाठी अर्ज प्रक्रियेत अनेक वेळखाऊ बाबी होत्या त्या सुलभ करण्यात आल्या आहेत. शिष्यवृत्ती अर्जातील माहितीची संख्या १३८ वरून ६६ पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. तसेच आवश्यक कागदपत्रांची संख्या १७ वरून ८ पर्यंत घटवण्यात आली आहे. आता सीईटीचा डेटा थेट वापरला जाणार असल्याने विद्यार्थ्यांना वारंवार जात प्रमाणपत्र किंवा इतर कागदपत्रे सादर करावी लागणार नाहीत.

महाविद्यालयांची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन शिष्यवृत्तीच्या पहिल्या हप्त्याचे वितरण लवकर करण्यात येणार असून वितरणाला पगारापेक्षाही अधिक प्राधान्य देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. या सुधारित प्रक्रियेची अंमलबजावणी जून महिन्यापासून सुरू होणार आहे.

तसेच विद्यार्थ्यांसाठी ‘अर्न अँड लर्न’सारखी नवी योजना आणण्याचा सरकारचा विचार असून सुमारे ५ लाख विद्यार्थ्यांना दरमहा २ हजार रुपयांचे अतिरिक्त मानधन देण्याची योजना तयार केली जात आहे. या योजनेअंतर्गत विद्यार्थी विद्यापीठ किंवा महाविद्यालय परिसरात वृक्षारोपण, ग्रंथालय व्यवस्थापन किंवा सामाजिक उपक्रमांमध्ये मदत करतील. यासाठी सरकार, महाविद्यालये आणि सामाजिक संस्था मिळून निधी उभारतील.

निर्वाह भत्ता योजनेंतर्गत शहरांच्या वर्गवारीनुसार विद्यार्थ्यांना १० महिन्यांसाठी वसतिगृह भत्ता दिला जातो. मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांमध्ये दरमहा ६,००० रुपये (एकूण ६०,००० रुपये), महसूल विभागाच्या ठिकाणी ५,१०० रुपये आणि तालुका स्तरावर ४,८०० रुपये भत्ता दिला जात आहे.

थकीत देयके वेळेवर अदा करण्यासाठी काही वित्तीय संस्थांशी, उदा. Federal Bank, चर्चा सुरू असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. या योजनेत सरकार व्याज देईल आणि वित्तीय संस्था थेट विद्यार्थ्यांचे किंवा महाविद्यालयांचे शुल्क अदा करतील, जेणेकरून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही.

शासकीय योजनांचा लाभ मिळूनही विद्यार्थ्यांकडून अवास्तव ‘इतर फी’ आकारणाऱ्या किंवा प्रवेश प्रक्रियेत अडथळे निर्माण करणाऱ्या महाविद्यालयांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही मंत्री पाटील यांनी दिला. तसेच फॉर्म भरताना होणाऱ्या चुका टाळण्यासाठी राज्यात ४० मदत केंद्रे सुरू केली जाणार असून ती विद्यार्थ्यांना अर्ज भरणे आणि तांत्रिक अडचणी सोडवण्यात मदत करतील.या प्रश्नावर चर्चेदरम्यान विधानसभा सदस्य सुधीर मुनगंटीवार आणि कैलास पाटील यांनीही सहभाग घेतला.