सरकार मधील मंत्री बोगस दाखले देण्यासाठी यंत्रणांवर दबाव टाकत आहे

नागपूर: सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही अस मुख्यमंत्री आणि ओबीसी उपसमितीतील मंत्री सांगत असले तरी ओबीसींच्या हक्कावर गदा येत आहे. म्हणूनच हा शासन निर्णय रद्द व्हावा यासाठी सकल ओबीसी संघटनांचा महामोर्चाचे आयोजन नागपुरात करण्यात आले आहे अशी माहिती काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.

नागपुरात ओबीसी समाजाच्या महामोर्च्याची माहिती देण्यासाठी विशेष पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या पत्रकार परिषदेला सर्वपक्षीय नेते, विदर्भातील विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. नागपुरात १० ऑक्टोबर रोजी यशवंत स्टेडियम ते संविधान चौक असा सकल ओबीसी संघटनांचा मोर्चा निघणार आहे. सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयामुळे ओबीसी समाजाचे हक्काचे असलेले आरक्षणाला धक्का लागला आहे. अनेक बोगस दाखले हे देण्यात येत आहेत. या सरकारमधील मंत्री, मोठे देते हे प्रशासनावर बोगस दाखले देण्यासाठी दबाव टाकत असल्याचा गंभीर आरोप विधिमंडळ नेते वडेट्टीवार यांनी पत्रकार परिषदेत केला. खरं तर समजातील कोणत्याही घटकाला आरक्षण द्यायचे आहे तर जातीनिहाय जनगणना करणे आवश्यक आहे आणि त्या त्या समाजाच्या लोकसंख्येनुसार आरक्षण दिले पाहिजे. पण आता मात्र ओबीसी मध्ये मोठ्या प्रमाणावर घुसखोरी होणार आहे. अस असताना ओबीसींना धक्का कसा लागणार नाही याचे स्पष्टीकरण सरकारने द्यावे, अशी भूमिका वडेट्टीवार यांनी मांडली. ओबीसींच्या हक्कासाठी लढायचे असल्यास प्रत्येकाने या मोर्च्यात सहभागी झाले पाहिजे. जे कोणी सरकारच्या शासन निर्णयाविरोधात आहे त्यांनी आपला पक्ष, संघटना पलिकडे जाऊन मोर्च्यात सहभागी व्हावे असे आवाहन आज झालेल्या पत्रकार परिषदेतून करण्यात आले.

राज्य सरकारने नेमलेली उपसमिती कोणत्या कामाची नाही. इथे महाज्योतीचे पैसे मिळत नाही तिथे उपसमिती काय काम करणार, ओबीसींच्या हक्कासाठी काय लढणार असा सवाल काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला. एकीकडे मुख्यमंत्री म्हणतात त्यांनी मराठा समाजाच्या उद्योजकांना १३ हजार कोटी दिले मग ओबीसी समाजासाठी त्यांच्या महामंडळासाठी किती निधी दिला हे सरकारने सांगावे, सरकारने नेमलेली उपसमिती ही फक्त नावाला आहे अशी टीका यावेळी वडेट्टीवार यांनी केली.