‘१ मेपासून मराठी सक्ती’चा फुगा फुटला? विरोधानंतर सरकारची माघार

मुंबई: राज्यात ‘१ मेपासून मराठी सक्ती’ या घोषणेनंतर निर्माण झालेला वाद आता अधिकच गडद झाला आहे. परिवहन विभागाकडून करण्यात आलेल्या या घोषणेला सुरुवातीला मोठा गाजावाजा करण्यात आला होता. मात्र, रिक्षा आणि टॅक्सी चालक संघटनांकडून तीव्र विरोध समोर आल्यानंतर सरकारची भूमिका नरम झाल्याचे दिसत आहे.

रिक्षा-टॅक्सी चालकांनी भाषा सक्तीच्या निर्णयाला विरोध करताना, यामुळे त्यांच्या रोजीरोटीवर परिणाम होऊ शकतो, असे स्पष्ट केले. तसेच, अशा प्रकारचे निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित घटकांशी चर्चा न केल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या पार्श्वभूमीवर काही ठिकाणी आंदोलनाची भूमिका घेतली गेली.

दरम्यान, सुरुवातीला ठाम भूमिका मांडणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून आणि मंत्र्यांकडून नंतर स्पष्टीकरण देताना ‘हे जुने परिपत्रक आहे’ किंवा ‘गैरसमज झाला’ अशा प्रतिक्रिया देण्यात आल्या. त्यामुळे या घोषणेच्या अंमलबजावणीबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.

राजकीय वर्तुळातही या घडामोडींची चर्चा सुरू असून, सत्ताधारी आघाडीतील समन्वयावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. बाहेरून एकसंघतेचा दावा केला जात असला, तरी अशा निर्णयांमध्ये एकमताचा अभाव दिसत असल्याचे निरीक्षण व्यक्त होत आहे.

मराठी भाषेचा वापर वाढवण्याबाबत सर्वसाधारणपणे सकारात्मक भूमिका असली, तरी त्याची अंमलबजावणी करताना स्पष्ट धोरण आणि संवादाची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.