तेलंगणात एसटी विलीनीकरणाचा ऐतिहासिक निर्णय; महाराष्ट्र सरकारवर काँग्रेसची टीका

मुंबई: तेलंगणातील काँग्रेस सरकारने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयासोबतच दीर्घकाळ कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत समाविष्ट करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.

या पार्श्वभूमीवर अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सचिव सचिन सावंत यांनी महाराष्ट्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, महाराष्ट्रात एसटी महामंडळाच्या विलीनीकरणासाठी आंदोलन करणाऱ्या नेत्यांचा पक्ष सत्तेत असतानाही हा निर्णय का घेतला जात नाही?

सावंत यांनी पुढे टीका करताना गोपीचंद पडळकर, सदा खोत आणि गुणरत्न सदावर्ते यांच्यावरही निशाणा साधला. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनावेळी आक्रमक भूमिका घेणारे हे नेते आता गप्प का आहेत, असा सवाल त्यांनी केला.

तेलंगणा सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांसोबत झालेल्या बैठकीत विलीनीकरणाला मान्यता देत कर्मचाऱ्यांसाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये १०–११ टक्के वेतनवाढ, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण, रिक्त पदांची भरती, तसेच विविध प्रलंबित आर्थिक व प्रशासकीय मागण्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत.

याशिवाय, कामाच्या तासांमध्ये सुधारणा, अपघात विमा बळकट करणे, निवृत्ती लाभ जलद देणे, बस ताफा वाढवणे आणि डेपो सुविधांमध्ये सुधारणा यांसारखे निर्णयही घेण्यात आले आहेत. एकूण ३२ पैकी सुमारे ३१ मागण्या सरकारने मान्य केल्याचे सांगितले जात आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावेळी विलीनीकरणाची मागणी जोरात होती. मात्र, सत्तांतरानंतरही महायुती सरकारकडून या संदर्भात कोणतीही ठोस पावले उचलली गेली नसल्याची टीका काँग्रेसकडून करण्यात येत आहे.