सरकारला आरसा दाखवणे म्हणजे महाराष्ट्रद्रोह नाही; कायदा-सुव्यवस्थेवर सतेज पाटील यांचा सरकारवर घणाघात

विधानपरिषदेत गुन्हेगारी, महिला सुरक्षा, पोलीस दलातील रिक्त पदे, मिसिंग लिंक प्रकल्प आणि पारदर्शकतेच्या मुद्द्यावर सरकारला जाब

मुंबई: महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या पावसाळी अधिवेशनात अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान काँग्रेसचे विधानपरिषद गटनेते आमदार सतेज (बंटी) पाटील यांनी राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था, महिला सुरक्षा, वाढती गुन्हेगारी आणि प्रशासनातील पारदर्शकतेच्या मुद्द्यावर सरकारवर जोरदार टीका केली. “सरकारला आरसा दाखवणे म्हणजे महाराष्ट्रद्रोह नाही,” असे ठामपणे सांगत विरोधी पक्षाची भूमिका मांडली.

आ. पाटील यांनी राष्ट्रीय गुन्हे नोंदवही (NCRB) च्या आकडेवारीचा दाखला देत महिलांवरील अत्याचार, अमली पदार्थांचे वाढते जाळे, बेपत्ता महिला, अनुसूचित जाती-जमातीवरील अत्याचार आणि वाढत्या सांप्रदायिक गुन्ह्यांबाबत सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप केला.

पोलीस दलातील हजारो रिक्त पदे, अपुरी फॉरेन्सिक सुविधा आणि गंभीर गुन्ह्यांमधील घटता दोषसिद्धी दर यामुळे गुन्हेगारांमध्ये कायद्याची भीती उरलेली नसल्याचे ते म्हणाले. राजकीय हस्तक्षेपामुळे गुन्हेगारांचे मनोबल वाढत असून राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था ढासळत असल्याची टीकाही त्यांनी केली.

विविध चर्चित गुन्ह्यांच्या तपासासाठी नेमण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकांचे (SIT) अहवाल अद्याप जाहीर न झाल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त करत, सरकारने सर्व चौकशी अहवाल पारदर्शकपणे जनतेसमोर मांडावेत, अशी मागणी केली.

मुंबई-पुणे मिसिंग लिंक प्रकल्पाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी प्रकल्पाचा सविस्तर DPR, तांत्रिक अहवाल आणि पर्यावरणीय मंजुरीची कागदपत्रे सार्वजनिक करण्याची मागणी केली. तसेच मुंबई पूरनियंत्रणासाठी प्रस्तावित १३ हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पावर सार्वजनिक चर्चा घेऊन निधीचा वापर पारदर्शकपणे करावा, असे मत व्यक्त केले.

लॉरेन्स बिश्नोई टोळीचा महाराष्ट्रातील वाढता प्रभाव चिंताजनक असल्याचे सांगत आमदार, उद्योगपती आणि चित्रपटसृष्टीतील व्यक्तींना मिळणाऱ्या धमक्यांवर सरकारने कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

चर्चेच्या शेवटी आ. सतेज पाटील म्हणाले, “लोकशाहीमध्ये सरकारवर टीका करणे हा विरोधी पक्षाचा घटनात्मक अधिकार आहे. सरकारने टीका स्वीकारून त्यातून सुधारणा कराव्यात.” महाराष्ट्राला भयमुक्त आणि सुरक्षित राज्य बनवण्यासाठी कायदा-सुव्यवस्था मजबूत करणे, पोलीस यंत्रणा सक्षम करणे आणि प्रशासनात पारदर्शकता व उत्तरदायित्व आणणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.