बावनकुळेंच्या जागी जर महाविकास आघाडीचा कुणी असता, तर…

सिडको: सिडकोच्या जमीन घोटाळ्यापासून आमदार रोहित पवार हे सातत्याने पुराव्यासह राज्य सरकारला लक्ष्य करत आहेत. महायुतीचे नेते मात्र महायुतीत राहून उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना लक्ष्य करत आहेत.या सगळ्या पार्श्वभूमीवर रोहित पवार यांनी 90 कोटींचा अवैध उत्खननातील दंड माफ केल्या संदर्भातील प्रकरण बोलून दाखवले आणि नेहमीप्रमाणे भाजप नेत्यांच्या सवयीनुसार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी छातीठोकपणे पुरावे देण्याचे आव्हान दिले.

तेव्हापासून आजपर्यंत दररोज राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार हे बावनकुळे यांच्या खात्याशी संबंधित चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आलेल्या महसुली कार्यवाहीचे पुरावे देत आहेत आणि चंद्रशेखर बावनकुळे यांचेच दात त्यांच्या घशात त्यांनी घातले आहेत. गेल्या दोन दिवसापासून रोहित पवार यांनी चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा पिच्छा सोडलेला नाही. आजही पुन्हा एकदा रोहित पवार यांनी चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर निशाणा साधला. त्यांनी या संदर्भात समाज माध्यमावर चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासाठी एक पोस्ट लिहिली आहे. विशेष म्हणजे त्यासाठी देखील त्यांनी सोबत पुरावे जोडले आहेत. आणि एक विशेष टीप लिहून मी पुराव्याशिवाय बोलत नाही असे पुन्हा स्पष्ट केले आहे. या सगळ्या प्रकरणात भाजप अडचणीत आले आहे.

यामध्ये रोहित पवार म्हणतात, आदरणीय बावनकुळे साहेब, विधिमंडळात प्रश्नोत्तराच्या तासात, मेघा इंजिनिअरिंग कंपनीचा प्रश्न २७ व्या क्रमांकावर होता, प्रश्नोत्तराच्या तासात केवळ पहिल्या पाच सहा प्रश्नावरच चर्चा होते आणि उर्वरित प्रश्न आपोआप अतारांकित होतात आणि त्यावर चर्चा होत नाही हे आपणास चांगले ठाऊकच असेल, पण सदरील प्रश्न चर्चेला जरी आला नसला, तरी तेव्हाच सोशल मीडिया पोस्ट करून बॉण्डचे उपकार फेडण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार तोडपाणी करत असल्यावरून मी जाब विचारला होता आणि आता आपण पुरावे मागितले म्हणून त्या प्रश्नोत्तराचा दाखला दिला.

पहिल्या दिवशी हा निर्णय माझ्या काळातला नाही अशा आशयाची प्रतिक्रिया आपण पत्रकारांना दिली. नंतर पुरावे द्या, नाहीतर राजकीय संन्यास घ्या असे आव्हान मला दिले, मी तासाभरात आपणास विधानसभेतील प्रश्नोत्तराचा पुरावा दिला. आता आपण दंडाला स्थगिती दिलीय, माफी नाही असं सांगू पाहत आहात.

पहिला मुद्दा आपण सद्यस्थितीदर्शक तक्ता दाखवून सदरील निर्णय माझ्या काळातले नसल्याचे सांगत चेंडू विखे पाटील साहेबांच्या कोर्टात ढकलून मोकळे होण्याचा प्रयत्न करताना, मेघा कंपनीला अधिकाऱ्यांनी ठोठावलेला दंड आणि महसूलमंत्र्यांनी दिलेले आदेश दाखवून मेघा आणि आपल्या पक्षाचा बॉण्ड किती घट्ट आहे हे पुराव्यासकट आपणच स्पष्ट केल्याबद्दल आपले आभार.

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या दंडाच्या आदेशांना मंत्र्यांनी स्थगिती दिली नसती तर काय झाले असते? हा माझा साधा प्रश्न आहे. मंत्र्यांनी स्थगितीचे आदेश दिले नसते तर त्या कंपनीला शासनाकडे नक्कीच दंड भरावा लागला असता. सर्वसामान्य जनतेने थोडेफार जरी उत्खनन केले तर त्यांच्या मशिनरी जप्त होतात, तहसील कार्यालयातच त्या मशिनरी कुजून सडतात, दंड भरल्याशिवाय सोडल्या जात नाहीत. परंतु मेघा इंजिनिअरिंग प्रकरणात मंत्र्यांनी केवळ स्थगितीच दिली नाही, तर अधिकाऱ्यांनी त्या कंपनीची जप्त केलेली मशिनरी सुद्धा कंपनीला परत करण्याचे आदेश सुद्धा दिले. (हे आपणच विधानसभेच्या उत्तरात नमूद केले आहे)……याचा अर्थ काय घ्यायचा.

आपण दिलेला स्थितीदर्शक तक्ता बारकाईने बघितला असता, खालील बाबी स्पष्ट होतात – तहसीलदार यांनी मेघा कंपनीला पहिल्या प्रकरणात १.७२ कोटींचा दंड ठोठावला असता महसूल मंत्र्यांनी १.७२ लाख भरण्याचे आदेश देऊन स्थगिती दिली. दुसऱ्या प्रकरणात ६७ लाखांच्या दंडाला ६७ हजार भरण्याचे आदेश देऊन स्थगिती, तिसऱ्या प्रकरणात ११ लाखांच्या दंडाला ११ हजार भरण्याचे आदेश देऊन स्थगिती, चौथ्या प्रकरणात ७.६१ कोटीच्या दंडाला ७ लाख भरण्याचे आदेश देऊन स्थगिती, पाचव्या प्रकरणात १९ लाखांच्या दंडाला १९ हजार भरण्याचे आदेश देऊन स्थगिती, सहाव्या प्रकरणात ५.१७ कोटीच्या दंडाला ५.१७ लाख भरण्याचे आदेश देऊन स्थगिती दिली.

एवढी बंपर ऑफर तर अमेझॉन, फ्लिपकार्टच्या फेस्टिवल सेलमध्ये सुद्धा मिळत नसेल …आपण नमूद केलेल्या ८ व्या प्रकरणात तर २.८० कोटीच्या दंडाला चक्क १८ हजार भरण्याचा आदेश देऊन दिलेली स्थगिती तर गिनीज बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये जागतिक विक्रम म्हणून नोंद होईल या क्षमतेची आहे.

खाली अधिकाऱ्यांनी दंड ठोकायचे आणि वरती महसूलमंत्र्यांनी दणादण डिस्काउंट ऑफर देत स्थगित्या द्यायच्या, हे सर्रास होते का? की फक्त मेघा कंपनीसाठी ही खास ऑफर आहे? याची उत्तरे आपल्याला द्यावीच लागतील. विखे पाटील साहेबांच्या कोर्टात चेंडू फेकून आपल्याला पळ काढता येणार नाही. ‘विखे पाटील साहेबांनी तेव्हा स्थगिती दिली आणि या प्रकरणावर सुनावणी चालू असल्याचे आपण सांगितले’, मग स्थगिती देऊन पावणे तीन वर्षे झाली तरी अद्यापही सुनावणी पूर्ण का झाली नाही?

जालना जिल्हाधिकाऱ्यांनी २०१९ मध्ये दिलेल्या दंडाच्या आदेशांना आता सहा वर्षे होत आली तरीदेखील सद्यस्थितीला वसुलीची कारवाई सुरुच असल्याचे आपण सांगत आहात तर मग सहा वर्षे होऊनही वसुलीची कारवाई अजून पूर्ण का झाली नाही? हे सर्व बघता, मेघा इंजिनिअरिंगच्या दंडाला दिलेली स्थगिती म्हणजे दंड माफीच आहे, हे सांगायची आता वेगळी गरज नाही आणि कोणाचा कोणाशी काय बॉण्ड आहे हे देखील स्पष्ट झाले आहे.