भारत-अमेरिका व्यापार करारावरून देशात खळबळ; शेतकऱ्यांमध्ये भीती, सरकारकडून अद्याप तपशील गोपनीय

मुंबई: भारत-अमेरिका व्यापार कराराची घोषणा झाल्यानंतर देशभरात राजकीय आणि आर्थिक चर्चांना उधाण आले आहे. केंद्र सरकारने या कराराला ‘ऐतिहासिक’ आणि ‘रणनीतिक’ असे संबोधले असले, तरी कराराचा अधिकृत मजकूर अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. संसदेला विश्वासात न घेता आणि शेतकरी संघटनांशी सखोल चर्चा न करता करण्यात आलेल्या घोषणेमुळे ग्रामीण भागात संभ्रमाचे वातावरण आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष Donald Trump यांनी दिलेल्या माहितीनुसार हा करार अमेरिकन शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा असल्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे.

शुल्क कपात की वाढीव भार?

उपलब्ध माहितीनुसार, अमेरिकेने भारतावरील २५ टक्के शुल्क १८ टक्क्यांपर्यंत कमी केले आहे. मात्र टॅरिफ वॉरपूर्वी भारतीय उत्पादनांवर केवळ ३ टक्के शुल्क आकारले जात होते. त्यामुळे हा निर्णय प्रत्यक्षात भारतीय निर्यातदारांसाठी लाभदायक की तोट्याचा, यावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.दुसरीकडे अमेरिकन वस्तूंना भारतीय बाजारपेठेत सुलभ प्रवेश मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे देशांतर्गत उत्पादक आणि कृषी क्षेत्रावर दबाव वाढू शकतो.

तेलबिया आणि पशुखाद्य उद्योगावर परिणाम

करारानुसार अमेरिकेकडून DDGS (Distillers Dried Grains with Solubles) या प्रथिनयुक्त पशुखाद्य घटकाच्या आयातीला सुलभता मिळू शकते. यामुळे कुक्कुटपालन उद्योगाला फायदा होईल; मात्र देशातील सोयाबीन, मोहरी आणि शेंगदाणे उत्पादकांवर त्याचा विपरीत परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. तेलबिया उत्पादन वाढवण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना यामुळे धक्का बसू शकतो.

दुग्ध व्यवसायासमोर स्पर्धेचे आव्हान

भारत हा जगातील सर्वात मोठा दूध उत्पादक देश आहे. Amul, Gokul आणि Warana यांसारख्या सहकारी संस्थांनी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ दिले आहे. अमेरिकन दुग्ध उत्पादनांना भारतात प्रवेश मिळाल्यास स्थानिक उत्पादकांना तीव्र स्पर्धेला सामोरे जावे लागू शकते.

कापूस व वस्त्रोद्योगावर सावट

भारतीय तयार कपड्यांवर १८ टक्के टॅरिफ लागू राहणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. विरोधी पक्षनेते Rahul Gandhi यांनी संसदेत हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. अमेरिकन कापूस आयात करण्याचा पर्याय स्वीकारल्यास देशांतर्गत कापूस उत्पादकांना फटका बसू शकतो, तर आयात न केल्यास वस्त्रोद्योगावर शुल्काचा भार वाढेल.

आयात वाढीचा मोठा प्रश्न

अमेरिकेकडून ५०० अब्ज डॉलर मूल्याच्या वस्तू आयात करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सध्याच्या आयात पातळीच्या तुलनेत ही मोठी वाढ असून देशांतर्गत उत्पादन क्षेत्र, विशेषतः MSME क्षेत्रावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. आयात-निर्यात तफावत वाढल्यास व्यापारी तूट आणि परकीय चलन संतुलनावरही ताण येण्याची शक्यता आहे.

शेतकऱ्यांसाठी हमीभावाची मागणी

तज्ज्ञांचे मत आहे की, जोपर्यंत करारातील सर्व अटी स्पष्ट होत नाहीत आणि शेतकऱ्यांना कायद्याने हमीभावाची गॅरंटी दिली जात नाही, तोपर्यंत हा करार ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी धोका ठरू शकतो.कराराचा संपूर्ण तपशील जाहीर करून संसदेत चर्चा करण्याची आणि शेतकरी संघटनांशी संवाद साधण्याची मागणी वाढत आहे.