महागाई ही मोदी सरकारच्या चुकीच्या धोरणांचा परिणाम; अतुल लोंढे

NEET विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूंसाठी केंद्र जबाबदार 

मुंबई: देशातील वाढती महागाई ही केवळ इराण युद्धामुळे नसून मोदी सरकारच्या गेल्या १२ वर्षांतील चुकीच्या आर्थिक आणि परराष्ट्र धोरणांचा परिपाक असल्याचा गंभीर आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे मुख्य प्रवक्ते Atul Londhe यांनी केला आहे. तसेच NEET पेपरफुटीमुळे झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या या “सरकारने घेतलेले बळी” असल्याचे म्हणत केंद्रीय शिक्षण मंत्री आणि NTA अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणीही त्यांनी केली.

मुंबईतील टिळक भवन येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना लोंढे म्हणाले की, पेट्रोल-डिझेल दरवाढीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे कंबरडे मोडले आहे. इंधन महागल्याने खाद्यतेल, दूध आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढणार असून त्याचा थेट परिणाम जनतेवर होत आहे. पंतप्रधान Narendra Modi यांनी महागाईचे कारण युद्धाला दिले असले तरी प्रत्यक्षात ही परिस्थिती सरकारच्या अपयशी धोरणांमुळे निर्माण झाल्याचा दावा त्यांनी केला.

लोंढे यांनी केंद्र सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर टीका करताना सांगितले की, २०१४ मध्ये डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचा दर ५८ होता, तो आता ९५ रुपयांवर पोहोचला असून लवकरच १०० रुपयांचा टप्पा ओलांडू शकतो. “जगातील सर्वाधिक घसरण झालेले चलन म्हणजे रुपया,” असा दावा करत त्यांनी पंतप्रधानांच्या प्रतिमेवरही सवाल उपस्थित केला.

युपीए सरकारच्या काळात कच्च्या तेलाचे दर १४७ डॉलर प्रति बॅरल असतानाही पेट्रोल ७२ रुपये आणि डिझेल ५८ रुपये होते, तर आज कच्चे तेल ११० डॉलरवर असूनही पेट्रोल १०० रुपयांपुढे गेले आहे, असे ते म्हणाले. तसेच “३५ रुपयांत पेट्रोल देण्याचे आश्वासन काय झाले?” असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

‘मेक इन इंडिया’, ‘स्मार्ट सिटी’ आणि ‘मॅन्युफॅक्चरिंग’सारख्या योजनांवर टीका करत त्यांनी या योजना पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा आरोप केला. परदेशी गुंतवणूकदार भारतीय शेअर बाजारातून पैसे काढत असल्याने अर्थव्यवस्थेची स्थिती चिंताजनक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

रशिया आणि इराणकडून रुपयांमध्ये स्वस्त तेल मिळत होते, मात्र अमेरिकेच्या दबावामुळे भारताला ते बंद करावे लागल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या स्वस्त तेलाचा फायदा सर्वसामान्यांना न होता Reliance Industries आणि नायरा कंपन्यांना झाल्याचे त्यांनी म्हटले.

NEET पेपरफुटी प्रकरणावर बोलताना लोंढे यांनी सांगितले की, २३ लाख विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ करण्यात आला आहे. या प्रकरणामुळे चार विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याचा उल्लेख करत त्यांनी या मृत्यूंसाठी केंद्र सरकारला जबाबदार धरले. केंद्रीय शिक्षण मंत्री Dharmendra Pradhan आणि NTA महासंचालकांवर कारवाई न झाल्याबद्दलही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.