नाशिक रिंगरोड भूसंपादन प्रकरणाची १५ दिवसांत चौकशी; शेतकऱ्यांवर जबरदस्ती नको; विजय वडेट्टीवार

मुंबई: नाशिक येथे होणाऱ्या कुंभमेळ्यासाठी प्रस्तावित रिंगरोड प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेत झालेल्या कथित अनियमिततेची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी विधानसभेतील काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली. या प्रकरणात अलायन्मेंट बदल, शेतकऱ्यांवर दबाव, तसेच अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची सखोल चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी विधानसभेत केली.

प्रश्नोत्तराच्या तासात वडेट्टीवार यांनी सांगितले की, रिंगरोडसाठी करण्यात आलेल्या भूसंपादनात गंभीर अनियमितता झाल्याच्या तक्रारी आहेत. ४ मेच्या यादीत नसलेल्या काही सर्व्हे क्रमांकांचा नंतर समावेश करण्यात आला असून, काही विशिष्ट व्यक्ती व कंपन्यांच्या फायद्यासाठी रिंगरोडचे अलायन्मेंट बदलल्याचा आरोप त्यांनी केला. जमीन मोजणीदरम्यान शेतकऱ्यांना घराबाहेर काढणे आणि महिलांशी धक्काबुक्की झाल्याच्याही तक्रारी त्यांनी सभागृहात मांडल्या.

यावर उत्तर देताना महसूल मंत्र्यांनी रिंगरोडचे अलायन्मेंट बदलण्यात आले का, तसेच कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रकल्पाची माहिती आधीच मिळवून कोणी जमीन खरेदी केली का, याची चौकशी केली जाईल, अशी घोषणा केली. महसूल विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमून १५ दिवसांत चौकशी पूर्ण केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

याशिवाय, शेतकऱ्यांवर दबाव टाकणाऱ्या आणि गैरवर्तन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणीही वडेट्टीवार यांनी केली. यावर संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याचे आश्वासन महसूल मंत्र्यांनी दिले.

कुंभमेळ्यासाठी रिंगरोड महत्त्वाचा असला तरी विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांवर अन्याय होता कामा नये. शेतकऱ्यांशी चर्चा करून, त्यांना विश्वासात घेऊन आणि योग्य मोबदला देऊनच भूसंपादन प्रक्रिया राबवावी, असे वडेट्टीवार यांनी म्हटले. यावर महसूल मंत्र्यांनीही कोणाच्याही जमिनी बळजबरीने घेतल्या जाणार नाहीत आणि शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देऊनच भूसंपादन केले जाईल, अशी ग्वाही दिली.