मुंबई: अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, नागरिकांचे घटनात्मक अधिकार आणि हद्दपारीच्या कारवाईसंदर्भात उच्च न्यायालयाने केलेल्या निरीक्षणांची राज्याच्या राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू आहे. सरकारविरोधी घोषणा दिल्याप्रकरणी करण्यात आलेल्या हद्दपारीच्या कारवाईवर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत नागरिकांचे मूलभूत अधिकार अधोरेखित केले.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी “नागरिक गुलाम नाहीत” असे स्पष्ट निरीक्षण नोंदविल्याची चर्चा असून, पोलीस हे कोणत्याही सरकारचे किंवा राजकीय पक्षाचे नव्हे तर संविधान आणि जनतेचे सेवक असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केल्याचे सांगितले जात आहे.
या प्रकरणानंतर राज्यात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, लोकशाही मूल्ये आणि प्रशासनाच्या अधिकारांच्या वापराबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. विरोधी पक्षांनी या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारवर टीका करत लोकशाहीत सरकारला प्रश्न विचारणे आणि सरकारविरोधी भूमिका मांडणे हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.दरम्यान, सत्ताधारी पक्षाकडून या प्रकरणावर अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नसून, न्यायालयाच्या आदेशानंतर पुढील प्रशासकीय भूमिका काय असणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मुंबई: चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांमध्ये वाढत चाललेल्या हत्ती–मानव संघर्षाचा गंभीर प्रश्न काँग्रेस विधानमंडळ पक्षनेते विजय…
मुंबई: विधानसभेत हाफकिन संस्थेच्या भवितव्याचा मुद्दा उपस्थित करत काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारला…
मुंबई: विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या संरक्षणासाठी राज्य सरकारने शाळांच्या ५०० मीटर परिसरात 'स्टिंग'सारख्या उच्च कॅफिनयुक्त एनर्जी ड्रिंक्सच्या…
मुंबई : निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून योजना जाहीर करायच्या आणि नंतर कोणतेही ठोस कारण न देता…
शिरूर (तेजस फडके): शिरूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत मतदानाला अवघे दोन दिवस शिल्लक असताना…
शिक्रापूर (अक्षय टेमगिरे): शिक्रापूर परिसरातील दुकान फोडून दुरुस्तीसाठी ठेवण्यात आलेले सुमारे १ लाख रुपये किमतीचे…