पत्रकार कल्याण महामंडळाचा घोळ; मंजूर निर्णय कुठे गायब?

‘आर्थिक विकास महामंडळ’ की पत्रकारांचा प्रश्न भरकटवण्याचा प्रयत्न?

मुंबई: महाराष्ट्रात पत्रकारांसाठी स्वतंत्र पत्रकार कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतल्याचा दावा असतानाही प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे हा निर्णय नेमका कुठे आणि कसा अडकला, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

पत्रकार आणि माध्यमकर्मचाऱ्यांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवणाऱ्या कार्यकर्त्या शीतल हरीष करदेकर यांनी जुलै २०२४ मध्ये मुंबईतील आझाद मैदानावर दोन दिवस आमरण उपोषण करत पत्रकार कल्याण महामंडळाची मागणी केली होती. त्या वेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार महामंडळ स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले आणि ऑक्टोबर २०२४ मध्ये मंत्रिमंडळाने त्याला मंजुरी दिल्याचे सांगण्यात आले.

मात्र त्यानंतर या निर्णयाची अंमलबजावणी कुठेही दिसत नसल्याचा आरोप होत आहे. कामगार विभाग, माहिती व जनसंपर्क विभाग आणि अर्थ विभाग यांच्यात समन्वयाचा अभाव असल्याने हा विषय रखडल्याचेही बोलले जात आहे.याच पार्श्वभूमीवर विधान परिषदेत पत्रकार आणि वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली. मंत्री आशिष शेलार यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने उत्तर देताना ऑक्टोबर २०२४ मध्ये दोन महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले आणि पुढील अधिवेशनापर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले.

मात्र पत्रकार संघटनांच्या मते मूळ मागणी पत्रकार कल्याणकारी महामंडळाची होती. त्याऐवजी आर्थिक विकास महामंडळाचा मुद्दा पुढे करून मूळ प्रश्न भरकटवला जात असल्याची टीका होत आहे.पत्रकारांचे म्हणणे आहे की, राज्यातील पत्रकार व माध्यमकर्मी यांची अधिकृत नोंदणी, सामाजिक सुरक्षा, कायदेशीर संरक्षण आणि सन्मान मिळण्यासाठी स्वतंत्र कल्याणकारी महामंडळ आवश्यक आहे. अन्यथा पत्रकारांना विविध विभागांकडे भटकंती करावी लागते.