मासिक पाळी रजा ही सन्मान, आरोग्य आणि कार्यक्षमतेशी निगडित; डॉ. नीलम गोऱ्हे

मुंबई: राज्यातील सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्रातील महिला कर्मचाऱ्यांना मासिक पाळीदरम्यान पगारी सुट्टी देण्याच्या धोरणाची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी आज आयोजित चर्चासत्रात विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे प्रमुख उपस्थित होत्या. हे चर्चासत्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांच्या पुढाकाराने आयोजित करण्यात आले होते.चर्चेदरम्यान मासिक पाळीदरम्यान पगारी सुट्टी देणे योग्य की अयोग्य, यावर सखोल विचारमंथन करण्यात आले.

सामाजिक आणि सांस्कृतिक दृष्टिकोन महत्त्वाचा

आपले मत व्यक्त करताना डॉ. गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले की, राज्य महिला आयोग हा केवळ कृतीपुरता मर्यादित नसून वैचारिक दिशादर्शन करणारा संस्थात्मक मंच आहे. समाजाच्या बदलत्या गरजांनुसार धोरणांमध्ये प्रतिबिंब पडले पाहिजे. मासिक पाळी हा विषय केवळ आरोग्यापुरता मर्यादित नसून सामाजिक, सांस्कृतिक आणि मानसिक आयामांशीही संबंधित आहे. प्रत्येक समाज आणि कुटुंबामध्ये मासिक पाळीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन वेगळा असल्याने एकसमान नियम करताना किमान-कमाल मर्यादा आणि व्यावहारिक परिणामांचा विचार आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

“वैयक्तिक रजा” पर्यायाचा विचार

मासिक पाळी ही नैसर्गिक प्रक्रिया असली तरी तिच्याभोवती असलेल्या समजुती आणि अनुभव भिन्न असतात. अनेक महिलांना वेदना किंवा अस्वस्थता होत असतानाही कार्यक्षम असल्याचे सिद्ध करण्याचा दबाव जाणवतो. कामाच्या ठिकाणी या विषयावर खुलेपणाने बोलणे अनेकांना अवघड जाते, अशीही त्यांनी खंत व्यक्त केली.

शासनाने दोन ते तीन दिवसांची स्वतंत्र “मासिक पाळी रजा” देण्याचा विचार केला, तर वर्षभरातील एकूण दिवसांची संख्या मोठी होऊ शकते. त्यामुळे “मासिक पाळी रजा” असा स्वतंत्र उल्लेख करण्याऐवजी ती “वैयक्तिक रजा” म्हणून समाविष्ट करण्याचा पर्याय विचारात घ्यावा. यामुळे तुलना, गैरसमज किंवा अनावश्यक चर्चा टाळता येतील, असे त्यांनी सुचवले.

गोपनीयतेसाठी स्पष्ट नियम आवश्यक

महिला कर्मचाऱ्यांच्या मासिक पाळी संदर्भातील वैयक्तिक माहितीस सार्वजनिक वाव देणे अमान्य ठरवण्यासाठी स्पष्ट नियम असावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. गोपनीयतेचा भंग झाल्यास त्याची नोंद गोपनीय अहवालात करण्याचे निकष ठरविण्याचीही गरज त्यांनी व्यक्त केली.

क्षेत्रनिहाय लवचिक धोरणाची गरज

आरोग्यसेवा, पोलीस सेवा, क्रीडा अशा तातडीच्या जबाबदाऱ्या असलेल्या क्षेत्रांमध्ये लवचिक धोरण आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तरुण मुलींना मासिक पाळीच्या सुरुवातीच्या काळात अधिक त्रास होऊ शकतो, तसेच रजोनिवृत्तीच्या काळातही शारीरिक-मानसिक बदलांचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे शास्त्रीय माहिती, ताणतणाव नियंत्रण आणि स्वच्छतेबाबत जागरूकता वाढविणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मासिक पाळीदरम्यान पगारी सुट्टीचा मुद्दा हा केवळ रजेपुरता मर्यादित नसून स्त्रीच्या सन्मान, आरोग्य आणि कार्यक्षमतेशी निगडित आहे. संवेदनशीलता, समानता आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य यांचा समतोल राखत धोरण आखले गेले पाहिजे, असे ठाम मत डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले.